UPI Payment Charges : UPI सेवांवर शुल्क लागणार नाही, अर्थ मंत्रालयाचा निर्णय, ट्वीट करून दिली माहिती

नवी दिल्ली : UPI सेवांसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्याचा सरकारचा विचार नाही. अर्थ मंत्रालयानं हा निर्णय घेतला. सरकार डिजिटल पेमेंटसाठी आर्थिक मदत करणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया युपीआय पेंमेंटवर विचार करत होती. आरबीआय MDR चार्ज म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट लावण्याचा विचार करत होती. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलंय. UPI जनतेसाठी अत्यंत सुविधाजनक प्लॅटफार्म आहे. अर्थव्यवस्थेत याचा मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळं सरकारचा यावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्याचा विचार करत नाही. सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून रिकव्हरीसाठी अन्य पर्यायांवर विचार केला जात आहे. डिजीटल (Digital) पेमेंट सिस्टीमला मजबूत करण्यासाठी सरकारनं आर्थिक मदत देण्याचं जाहीर केलंय. ही मदत याही वर्षी सुरूच राहील.

There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means: Ministry of Finance on reports of imposing extra charges to be paid for every UPI payment pic.twitter.com/d3u49lOpZT

हे सुद्धा वाचा

Nagpur Library : समाजाने LGBT समूहास स्वतःत सामावून घ्यावे, सारथी संस्थेचे CEO निकुंज जोशी यांचे आवाहन

Gondia accident : गोंदियात गवत आणण्यासाठी शेतात गेला, विजेच्या धक्क्याने 62 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू

Gondia accident : गोंदियात स्कूल बस 30 फूट खोल कोसळली, चालक जखमी, विद्यार्थ्यांना सोडून परतताना अपघात

Agriculture Minister : कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार उतरले बांधावर, वारंगा येथील नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी

— ANI (@ANI) August 21, 2022

1500 कोटींची आर्थिक मदत केली होती

अर्थ मंत्रालयानं ट्वीट करून सांगितलं की, UPI पेमेंट सेवेवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लावले जाणार नाही. सरकारनं डिजीटल पेमेंट सिस्टीमला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी सरकारनं डिजीटल पेमेंट सिस्टममुळं होणाऱ्या एमडीआर चार्जच्या नुकसानीसाठी 1 हजार 500 कोटी रुपये मदत जाहीर केली होती.

UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

1 जानेवारी 2020 पासून UPI सर्व्हीस चार्ज फ्री

सरकारनं 1 जानेवारी 2020 ला रुपे डेबीट कार्ड आणि UPI चार्ज फ्री केलं आहे. यामुळं प्रत्येक ट्रान्झेक्शनवर एमडीआर चार्जचं नुकसान होत होता. याच्या भरपाईसाठी आर्थिक मदत दिली जात होती. UPI सर्व्हीस ऑनलाईन देण्याघेण्यासाठी सोपे आणि लोकप्रीय माध्यम बनले आहे. NPCI च्या आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये UPIच्या मदतीनं 600 कोटी ट्रान्झेक्शन केलं गेलं. या ट्रान्झेक्शनच्या मदतीनं 10 लाख कोटीचं ट्रान्झेक्शन पूर्ण केलं गेलं.