Bankruptcy : दिवाळीखोरी म्हणजे काय रे भाऊ? मग कर्ज बुडवायला तुम्ही मोकळे होता का
Bankruptcy : ही दिवाळखोरी आहे तरी काय, एखादी व्यक्ती, संस्था दिवाळखोर जाहीर झाली म्हणजे नेमकं काय होतं, तिला सर्व कर्ज माफ होतं का, या प्रश्नांची उत्तरे एका क्लिकवर..
नवी दिल्ली : जर एखादी व्यक्ती वा संस्था कर्ज चुकविण्यात असमर्थ ठरते, तेव्हा दिवाळखोरी (Bankruptcy)जाहीर होते. पण तुम्हाला कोणी पण तुम्ही म्हणताय म्हणून दिवाळखोर म्हणून जाहीर करतं नाही. त्यासाठी ती व्यक्ती, संस्थेला कोर्टाकडे अर्ज (Petition to Court) करावा लागतो. त्यानंतर न्यायालयात या अर्जावर सुनावणी होती. न्यायालय त्या व्यक्ती, संस्थेची बाजू ऐकून घेते. जर पुरावे आणि म्हणणे योग्य वाटल्यास, कोर्ट दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु करते. ही प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण होत नाही. त्यासाठी कालावधी लागतो. ही दिवाळखोरी आहे तरी काय, एखादी व्यक्ती, संस्था दिवाळखोर जाहीर झाली म्हणजे नेमकं काय होतं, तिला सर्व कर्ज माफ होतं का, या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊयात..
कायदेशीर प्रक्रिया कोर्टात अर्ज दाखल केल्यानंतर लागलीच तुम्हाला दिवाळखोर घोषीत करण्यात येत नाही. त्यासाठी जवळपास 180 दिवसांचा कालावधी लागतो. दिवाळखोर म्हणून एकदा शिक्का बसला की, व्यक्ती आणि संस्थेची मालमत्ता लागलीच जप्त करण्यात येते. भारतात 2016 मध्ये दिवाळखोरी आणि दिवाळे संहिता कायदा तयार करण्यात आला आहे.
याचिका कधी दाखल करता येते व्यक्ती अथवा संस्था कर्ज घेते आणि ते चुकते करत नसेल तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी कोर्टात धाव घेता येते. दिवाळखोरीचे मुख्यतः दोन प्रकार असतात. पहिली आहे तथ्यात्मक दिवाळखोरी, यामध्ये व्यक्ती, संस्थेकडील उरलीसुरली सर्व मालमत्ता, पैसा अडका सर्व विक्री केल्यानंतर ही कर्जाची रक्कम बाकी असते. दुसरी असते वाणिजयिक दिवाळखोरी, यामध्ये व्यक्ती, संस्थेकडे अधिक पैसा असतो, पण तरीही त्याला कर्ज चुकविता येत नाही. या दोन्ही प्रकरणात न्यायालय योग्य तो निर्णय देते. त्यानुसार, दिवाळखोरीची घोषणा करण्यात येते.
तर जाहीर होते दिवाळखोरी कर्जाच्या रक्कमेची कोणतीही मर्यादा नसते. कोर्टाने ठरवले तर अगदी 500 रुपये चुकते करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या व्यक्तीला पण दिवाळखोर म्हणून जाहीर करु शकते. कोर्टाने ठरविल्यास कोणतीही व्यक्ती, संस्था दिवाळखोर म्हणून जाहीर होते. दिवाळखोरी जाहीर झाल्यानंतर सरकार त्या व्यक्तीची संपत्ती, पैसा अडका जप्त करते आणि नंतर लिलाव करण्यात येतो. त्या रक्कमेतून देणगीदारांची रक्कम परत करण्यात येते. दिवाळखोरीत सरकार एकप्रकारे मध्यस्थाची भूमिका बजावते.
2 प्रकारच्या याचिका साधारणपणे दिवाळखोरी घोषीत करण्यासाठी 2 प्रकारच्या याचिका दाखल करता येतात. पुनर्रचना दिवाळखोरीची याचिका दाखल करता येते. अथवा लिक्विडेशन दिवाळखोरीची याचिका दाखल करता येते. कर्ज माफीसाठी आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या योग्यरित्या वहन करता याव्यात यासाठी कामाची पुनर्रचना करणारी पहिली याचिका असते तर दुसऱ्या याचिकेत कंपनी किंवा व्यवसाय पूर्णपणे लिक्विडेट करून कर्ज फेडण्याची विनंती करण्यात येते.
