पेन्शनवर पहिला अधिकार कुणाचा? वारसदारातून कुणाचे नाव वगळले जाणार नाही?

सरकारने सुरु केलेल्या नव्या नियमानुसार सरकारी कर्मचाऱ्याला जर मुलगी आपत्य असेल तर तिचा देखील कुटुंबाच्या इतर सदस्याप्रमाणे वडिलांच्या पेन्शनवर हक्क बजावत येणार आहे. सरकारने सुरु केलेल्या पेन्शनच्या नव्या नियमानुसार आता फॅमिली पेन्शन नियमात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुलीचे नाव समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर कौटुंबिक पेन्शनची पात्रता निश्चित केली जाणार आहे. केंद्रीय नागरी सेवा नियम, २०२१ नुसार, कुटुंबात सावत्र आणि दत्तक मुलींसह अविवाहित, विवाहित आणि विधवा मुलींचा देखील समावेश असणार आहे.

पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने एका आदेशात सांगितले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र कुटुंबातील सदस्यांच्या यादीतून मुलीचे नाव वगळता येणार नाही. पेन्शनअंतर्गत निवृत्तीचे सर्व लाभ लवकरात लवकर देण्याचे आदेश या आदेशात देण्यात आले आहेत.तसेच कर्मचाऱ्याने मुलगी हे आपत्य आहे असे सांगितल्यावर ती कुटुंबातील सदस्य मानली जाते त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या तपशीलात मुलीचे नाव समाविष्ट केले जाईल.

अपंग बालकांचा पेन्शनवर पहिला हक्क

सरकारच्या नव्या नियमानुसार मुलगी लग्न होईपर्यंत किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा कमावण्यास सुरवात होईपर्यंत पेन्शनसाठी पात्र ठरू शकते. तसेच २५ वर्षांवरील अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित मुलींना कौटुंबिक पेन्शन मिळू शकते, जर कुटुंबातील इतर सर्व मुलांचे वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल किंवा त्यांनी कमावण्यास सुरुवात केली असेल. अपंग मूल असेल तर पेन्शनवर त्याचा पहिला हक्क असेल.

तपशील आवश्यक

सरकारी कर्मचारी जेव्हा सेवेत रुजू होताच त्याला आपल्या पत्नी, सर्व मुले, आई-वडील आणि अपंग भावंडांची माहिती सह आपल्या कुटुंबाचा तपशील हा सरकारला सादर करावा लागतो. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीपूर्वी आपल्या पेन्शनच्या कागदपत्रांसह आपल्या कुटुंबाचा अद्ययावत तपशीलही सादर करावा लागणार आहे.

पेन्शन म्हणजे काय?

सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य दिलं जातं. कर्मचारी त्याच्या पेन्शन कार्डात त्याच्या कुटुंबातील सदस्याचा म्हणजे वारसाचा उल्लेख करतो. त्याच्या मृत्यूनंतर या वारसाला त्याचे पैसे आणि पेन्शन मिळते. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाची ओढताण होऊ नये म्हणून सरकारकडून आर्थिक मदत म्हणून पेन्शन दिली जाते.