नव्या वर्षात विमान प्रवास होणार स्वस्त?; जेट एअरवेज 2.0, अकासा प्रवाशांच्या सेवेत
पुढील वर्षी जेट एअरवेज 2.0 आणि अकासा या दोन नव्या विमान कंपन्या प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होत आहेत. नव्या प्रवासी वाहतूक विमान कंपन्या मार्केटमध्ये येत असल्याने स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विमानाचा प्रवास स्वस्त होऊ शकतो अशी चर्चा आहे.
नवी दिल्ली : पुढील वर्षी जेट एअरवेज 2.0 आणि अकासा या दोन नव्या विमान कंपन्या प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होत आहेत. नव्या प्रवासी वाहतूक विमान कंपन्या मार्केटमध्ये येत असल्याने स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्पर्धात्मकता वाढल्याने प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी विमान कंपन्या विविध ऑफर्स देऊ शकतात. यातून विमान प्रवास स्वस्त होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आकासामध्ये शेअर बाजार तज्ज्ञ राकेश झुनझुनवाला यांनी गुंतवणूक केली आहे. तर जेट एअरवेज 2.0 ही कंपनी पूर्णपणे नवी आहे.
पुढील तीन वर्षांमध्ये पन्नास विमानांची भर
तज्ज्ञांच्या मते या दोन विमान कंपन्यांनी प्रवाशांच्या वाहतुकीला सुरुवात केल्यास विमान प्रवास काही प्रमाणात स्वस्त होऊ शकतो. त्याचा थेट फायदा हा प्रवाशांना होईल. उपलब्ध माहितीनुसार जेट एअरवेजच्या ताफ्यामध्ये पुढील तीन वर्षांमध्ये पन्नास विमानांची भर पडणार आहे. कर्जबाजारीपणामुळे जेट एअरवेज एप्रिल 2019 मध्ये ग्राऊंड करण्यात आली होती. या आधी या विमान कंपनीला दक्षिण आशियातील सर्वात मोठ्या खासगी विमान कंपनीचा दर्जा होता. तर आकासा एअरलाईन्सने 72 बोईंग 737 मॅक्स जेटची ऑर्डर दिली आहे. या विमानाची एकूण रक्कम 9 अब्ज डॉलर इतकी आहे.
जेट फ्यूलच्या किमतीमध्ये कपात
दरम्यान दुसरीकडे सरकारी तेल कंपनी असलेल्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने गुरुवारी एव्हीएशन टर्बाइन ऑईल फ्यूल (ATF) किमतीमध्ये कपात केली आहे. नव्या दरानुसार दिल्लीमध्ये जेट फ्यूलचे दर हे 74,022.41 रुपये प्रति किलोलीटर झाले आहेत. दरम्यान जेट फ्यूलमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीमुळे हवाई प्रवास स्वस्त होण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे. तसेच कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून तोट्यात सुरू असलेल्या विमान कंपन्यांना देखील या निर्णयामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
संबंधित बातम्या
आता रिलायन्स जिओ देणार अॅमेझॉनला टक्कर; व्हॉट्सअॅप सोबत करार
EWS आरक्षणाबाबत मोठ्या निर्णयाची शक्यता; वार्षिक उत्पन्नाची अट 5 लाखांपर्यंत कमी होणार?
‘या’ कारणांमुळे बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय लांबणीवर; सरकार काय भूमिका घेणार?