सरकारने बनावट औषधांवर लगाम लावण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकार औषधे बनवण्यासाठी वापरण्यात येणारे अॅक्टिव्ह फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (API) वर क्यूआर कोड (QR Code) लावणे भविष्यात अनिवार्य ठरणार आहे. या क्यूआर कोडच्या सहाय्याने बनावट औषधे आणि खरे औषधे यांच्यामध्ये त्वरित फरक आपल्याला ओळख करता येणार आहे. ग्राहक आता कोणत्याही औषधांवर उपलब्ध असणार्‍या क्यूआर कोडला मोबाईल द्वारे सहजरीत्या स्कॅन करू शकतात आणि औषधाबद्दल सर्व माहिती क्षणात जाणून घेऊ शकतात. नवीन नियम पुढच्या वर्षी म्हणजेच 1 जानेवारी 2013 पासून लागू होणार आहेत.
1 / 5
फाईल फोटो
2 / 5
एपीआई मध्ये क्यू आर कोड लावल्याने ही सहज माहिती सर्वांना समजून जाईल की कच्चामाल कोठून सप्लाय झालेला आहे? दवा बनवण्यासाठी कोणकोणते फॉर्मुले वापरण्यात आलेले आहेत तसेच औषधे बनविताना कोणत्याही प्रकारची भेसळ झाली आहे का तसेच औषधांची डिलिव्हरी कोठे होत आहे?, या सगळ्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला कळतील. आपल्या सांगू इच्छितो की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स म्हणजे API इंटरमीडिएट्स, टेबलेट्स, कॅप्सूल्स आणि सिरप बनवण्यासाठीचे मुख्य कच्चामाल म्हणून वापर असतात.
3 / 5
ड्रग्स टेक्निकल अॅडव्हाइजरी बोर्डाने (DTAB) जून 2019 मध्ये एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. क्यूआर चा अर्थ क्विक रिस्पॉन्स होय. या कोडला त्वरित वाचण्यासाठी बनवला गेलेला असतो. हे बारकोडचे एक अपग्रेडेड वर्जन असते. माध्यमांच्या अहवालानुसार भारत हा बनावट औषधे बनविण्यासाठी ओळखला जाणारा जगातील तिसरा क्रमांकावरील देश आहे. भारतामध्ये अंदाजे 25 टक्क्यापेक्षा जास्त औषधे बनावट पद्धतीने बनवली जातात.
4 / 5
एका रिपोर्टनुसार देशामध्ये तीस टक्के औषधांची गुणवत्ता असमाधानकारक म्हणजेच निकृष्ट दर्जाची असते म्हणूनच एपीआयसाठी आता भारतीय कंपनी चीन वर निर्भर आहेत.क्यूआर कोडची नक्कल करणे अशक्य आहे ,कारण की या वरील प्रत्येक बॅच हा नंबरसोबत बदलत जाईल यामुळे देशामध्ये बनावट औषधे बनवण्याचा जो कारभार आहे तो पूर्णपणे थांबला जाईल आणि बनावट औषधे सुद्धा लवकर बनणार नाहीत. या सगळ्या भेसळीच्या व चुकीच्या गोष्टीला क्यूआरकोड मुळे आळा बसणार आहे आणि देशाला बनावट औषधेच्या या भोंगळ कारभारापासून मुक्तता मिळेल.
