Sangli : पीकविमा रखडला, राज्य कृषिमंत्र्यांनी सांगितली ‘अंदर की बात’, केंद्र अन् राज्यातील मतभेदाचा फटका बळीराजाला
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, शेती क्षेत्र हेच सरकारच्या केंद्रस्थानी हे फक्त सांगण्यापुरते मर्यादित राहिले आहे. कृषी योजनांबाबत सरकारकडूनच शेतकऱ्यांची गळचेपी केली जात आहे .पीकविमा योजना ही केंद्रसरकारच्या माध्यमातून राबवली जात असली तरी विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. असे असतानाच राज्य कृषिमंत्री विश्वजीत कदम यांनी केंद्र सरकारवर खळबळजनक आरोप केला आहे.
सांगली : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, शेती क्षेत्र हेच सरकारच्या केंद्रस्थानी हे फक्त सांगण्यापुरते मर्यादित राहिले आहे. (Agri Scheme) कृषी योजनांबाबत सरकारकडूनच शेतकऱ्यांची गळचेपी केली जात आहे . (Crop Insurance Scheme) पीकविमा योजना ही केंद्रसरकारच्या माध्यमातून राबवली जात असली तरी विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. असे असतानाच (State Agriculture Minister) राज्य कृषिमंत्री विश्वजीत कदम यांनी केंद्र सरकारवर खळबळजनक आरोप केला आहे. पीकविमा योजना ही केंद्र सरकारची योजना असली तरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा केंद्राचा दृष्टीकोन बदलला आहे. या महत्वकांक्षी योजनेतील केंद्राने आपला संपूर्ण वाटा सपूर्द न केल्यानेच अनेक शेतकरी हे योजनेपासून वंचित आहेत. शिवाय केंद्राकडून 50 टक्केच वाटा दिला जात असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर बोजा वाढत असल्याचे सांगत राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने हा दुजाभाव केला जात आहे असाच त्यांचा रोष होता.
पीकविमा योजनेची अशी असते तरतूद
पीकविमा योजना ही केंद्राच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी अदा केलेली विमा रक्कम आणि राज्य व केंद्राचा यामध्ये निम्मा-निम्मा हिसा अदा करावा लागत आहे. राज्यातील पीकविम्यासाठी 10 विमा कंपन्या ह्या राज्यात कार्यरत आहेत. पिकांचे नुकासान झाल्यानंतर विमा कंपन्याचे प्रतिनीधी आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पंचनामे केले जातात. कृषी विभागाच्या अहवालानंतर नुकसानभरपाईची ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांचे आरोप
पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी मदत करण्याची जबाबदारी ही राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे. मात्र, गेल्या 2 वर्षापासून केंद्राकडून याकरिता नियमित तर रक्कम मिळतच नाही पण आलेल्या वाट्यापैकी केवळ 50 टक्के रक्कम राज्य सरकारला दिली जा आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अधिकचा भार पडत आहे. केंद्र सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे फायदा मात्र, विमा कंपन्यांचा होत आहे . राज्यात महाविकस आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून असा प्रकार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
यामुळेच राज्य सरकारला अपयश
यंदाच्या वर्षात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्ये केंद्राने राजकारण बाजूला ठेऊन राज्य सरकारला आर्थिक मदत देणे गरजेचे होते. पण शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे याचा अतिरिक्त ताण हा राज्याच्या तिजोरीवर असल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याचे त्यांनी कबूल केले तरी याकरिता केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे सांगितले.
संबंधित बातम्या :
Sugarcane Sludge : पावसामुळे वाढला उसाचा गोडवा, साखर उत्पादनात महाराष्ट्रच नंबर वन..!
