FRP : मराठवाड्यातील 13 साखर कारखान्यांवर कारवाईची टांगती तलवार, काय आहेत उच्च न्यायालयाचे आदेश?

नांदेड : यंदाच्या उस गाळप हंगामात सर्वात चर्चेत राहिलेला विषय म्हणजे (Sugar Factories) कारखान्यांकडील थकीत ( FRP Amount) एफआरपी रक्कम. केवळ थकीत रक्कमच नाही तर एफआरपी वरील विलंब व्याजही शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार आता नांदेड विभागातील 20 पैकी 13 साखर कारखान्यांकडून विलंब व्याज म्हणून तब्बल 20 कोटी रुपये वसुल केले जाणार आहेत. एवढेच नाही तर पैसे अदा न केल्यास कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती करण्याची कार्यवाही नांदेड साखर सहसंचालक कार्यालयाने साखर आयुक्त यांच्याकडे दिली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेली रक्कम आता तरी शेतकऱ्यांना मिळेल असे चित्र निर्माण झाले आहे.

केवळ एफआरपी रक्कमच नाही तर त्यावरील विलंब व्याजही शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी नांदेड येथील प्रल्हाद इंगोले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन 2014-15 पासून नांदेड विभागातील 20 कारखाने हे शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने एफआरपी ची रक्कम अदा करीत होते. मात्र, आपल्या सोयीनुसार रक्कम अदा करीत असताना त्यांना विलंब व्याजाचा विसरत पडला होता. पण आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर साखर कारखान्यांच्या संचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.

औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा शेतकऱ्यांना मिळायलाच पाहिजे ही भुमिका प्रल्हाद इंगोले यांनी घेतली होती. मराठवाड्यातील नांदेड विभागातील कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणू केली जात असल्याचा प्रकार त्यांनी समोर आणला होता. याचिका दाखल झाल्यानंतर ही केस कोर्टात लढण्यासाठी अनामत रक्कम म्हणून 50 हजार भरायचे होते. मात्र, ही रक्कम सुध्दा लोकवर्गणीतून जमा करुन इंगोले यांनी हा लढा दिला होता. आता उच्चन्यायालयानेच आदेश दिल्याने कारखान्यांना ही रक्कम अदा करणे बंधनकारक राहणार आहे. अन्यथा कारखान्याच्या मालमत्तेवर जप्ती करण्यात येणार आहे.

या पाच जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा समावेश

नांदेड विभागात यापूर्वी पाच जिल्ह्यांचा समावेश होता. यामध्ये नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि उस्मानाबादचा सहभाग होता. पण आता उस्मानाबाद जिल्हा हा सोलापूर विभागात गेला आहे. या जिल्ह्यातील व्याज आकारणी ही सोलापूर विभाग करणार आहे. मात्र, उर्वरीत चार जिल्ह्यातील 13 साखर कारखान्यांकडून वीस कोटी रुपये हे वसुल करण्यात येणार आहेत. विलंब व्याज म्हणून रक्कम वसुल केली जाणार आहे.

कारखानदारांची मंत्रालयात धाव

उच्च न्यायालयाने आदेश देताच संबंधित कारखान्यांच्या संचालकांनी मंत्रालयात धाव घेतली होती. मंत्र्याशी हातमिळवणी करुन यामध्ये काही तोडगा निघतो का याची आशा संचालकांना होती. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयातही संचालकांनी धाव घेतली होती. मात्र, यावर उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही.

संबंधित बातम्या :

… तर सोयाबीनचे भाव अजून वाढलील, गरज आहे एका निर्णयाची…!

बाजार समितीचा इशारा अन् कारवाईही, अनाधिकृत कापूस खरेदी व्यापाऱ्यांना भोवली

फळांच्या ‘राजा’ लाही अवकाळीचा तडाखा , हापूसचा हंगाम यंदा केवळ तीनच महिने