Budget 2024 : गरीबच नाही तर प्रत्येक भारतीयाला द्या हेल्थ इन्शुरन्सचे कवच; आरोग्य क्षेत्राची अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 23 जुलै 2024 रोजी देशाचे बजेट सादर करतील. यावेळी आरोग्य क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यापूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्पात याविषयीचे संकेत मिळाले होते. अंतरिम बजेटमध्ये सरकारने आरोग्य क्षेत्राचे आरोग्य सुधारण्यासाठी काम करण्याचे सरकारने संकेत दिले होते. आता आरोग्य क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी आयुष्यमान भारत योजनेचा परीघ वाढविण्याची वकिली केली आहे. या विमा योजनेचा लाभ केवळ गरिबांनाच नाही तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला मिळायला हवा अशी मागणी करण्यात येत आहे.

इतक्या कोटी निधीची तरतूद

अंतरिम बजेटमध्ये केंद्र सरकारने आरोग्य सुविधांसाठी मोठा निधी राखीव ठेवला होता. आरोग्य क्षेत्रासाठी 90,171 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. हा गेल्यावेळीच्या बजेटपेक्षा 79,221 कोटींपेक्षा अधिक आहे. देशात अजूनही जीडीपीच्या जवळपास 2 टक्के रक्कमच आरोग्य क्षेत्रावर खर्च होते. आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ हा खर्च 3 टक्के करण्याची आग्रही मागणी करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा

PS : ज्यांच्याविना मंत्र्यांचे पान पण हालत नाही, त्यांनी अशी खेचून आणली आमदारकी, मिलिंद नार्वेकरच नाहीत तर हे पण या शर्यतीत

ISIS : राज्यात इसिसने हातपाय पसरले? छत्रपती संभाजीनगरातील 50 तरुण इसिसच्या गळाला

Manoj Jarange : सरकारला आताच सावध करतोय, मनोज जरांगे पाटील यांचा अल्टिमेटमच्या अखेरच्या दिवशी धमकीवजा हा इशारा

Prakash Ambedkar : इतकंच संविधानावर प्रेम आहे तर मनुस्मृती जाळा; प्रकाश आंबेडकरांचं नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधींना खुलं आव्हान

सर्वांनाच हवा आरोग्य विमा

देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विम्याचा लाभ मिळण्याची वकिली आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली आहे. सरकारने आयुष्यमान भारत योजनेचा विस्तार करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वांनाच कमी खर्चात चांगल्या उपचार आणि आरोग्य सुविधा मिळतील. त्यामुळे सरकारने मध्यमवर्गाला आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार या प्रस्तावाविषयी गांभीर्याने विचार करत आहे.

जागतिक आरोग्य विमा पॉलिसीसारखे लाभ

कौशांबी येथाल यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलचे चेअरमन डॉ. पी. एन. अरोडा यांनी या आरोग्य क्षेत्रात अमुलाग्र बदलाची मागणी केली आहे. सरकारने जीडीपीच्या 2.5 ते 3.5 टक्के रक्कम आरोग्य क्षेत्रासाठी देण्याची मागणी त्यांनी केली. देशाने युनिव्हर्सल हेल्थ इन्शुरन्स कव्हरेजकडे वाटचाल करायला हवी, असे मत त्यांनी मांडले. इंडियन मेडिकल असोसिएशने (IMA) असाच प्रस्ताव समोर ठेवला आहे.

केंद्र सरकारने फेब्रुवारीत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. अंतरिम बजेटमध्ये आयुष्यमान भारत योजनेसाठी रक्कम वाढवली होती. त्यासाठी जवळपास 7200 कोटी रुपये राखीव ठेवले होते. तर आयुष्यमान भारत-हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनसाठी स्वतंत्र 646 कोटी रुपये ठेवले होते.