Budget 2022: 80 लाख घरे बांधणार, लघु उद्योगांसाठी 2 लाख कोटी; वाचा बजेटमधील 25 मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली: कोरोनाचं ओसरत आलेलं संकट आणि पाच राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. 80 लाख घरे बांधण्यापासून ते लघु उद्योगाला 2 लाख कोटी रुपये देण्यापर्यंतच्या 25 मोठ्या घोषणा सीतारामन यांनी केल्या आहेत. तसेच आरबीआय (RBI) डिजीटल करन्सी लाँच करणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली आहे. चौथ्यांदा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या निर्मला सीतारामण यांनी देशाचा आर्थिक विकास दर हा 9.2 टक्के राहणार असल्याचं सांगून देशवासियांना मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच विकास हाच बजेटचा केंद्र बिंदू असून महिला, तरुण आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

एमएसपीला 2.7 लाख कोटींची तरतूद

किमान आधारभूत मूल्यासाठी 2.7 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. ग्रामीण विक्रीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

डिजीटल विद्यापीठ बनवणार

सर्व राज्यांना पर्यायी शिक्षण देण्यात केंद्र मदत करणार आहे. सर्व भाषांमध्ये शिक्षणासाठीची सोय उपलब्ध असणार आहे. ऑनलाईन शिक्षणावर भर देण्याचं धोरण सरकारने स्वीकारलं आहे. एक डिजीटल विद्यापीठही बनवलं जाणार आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारामण यांनी दिली.

एमएसएमईसाठी कर्ज गॅरंटी योजनेला मुदतवाढ

छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाछी 2023पर्यंत योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून उत्पादनालाची प्रोत्साहन मिळणार आहे.

60 लाख नव्या नोकऱ्या देणार

देशातील बेरोजगारी दर सर्वात जास्त 7.9 टक्के आहे. दरवर्ष एक कोटी तरुण नोकरीसाठी पात्र होतात. भारतात रोजगाराचा दर अवघा 38 टक्के आहे. त्यामुळे देशात मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 30 लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या जाईल. तसेच पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. देशात 60 लाख नव्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील. मात्र, या नोकऱ्या कोणत्या क्षेत्रात असतील, त्यांच्यासाठी निधी कसा उपलब्ध असेल, याचा उल्लेख भाषणात नव्हता. कदाचित अर्थसंकल्पात याचा सविस्तर उल्लेख असू शकतो.

घरगुती तेलबियांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशेष योजना

घरगुती तेलबियांचं उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. भारतात खाद्य तेलाची आयात केली जाते. अत्यंत गरजेच्या असलेल्या खाद्यतेलाची तब्बल 60 टक्क्यापेक्षा जास्त आयात होते. त्यामुळे तेलबियांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशेष योजना आणण्यात आली आहे.

80 लाख घरांची निर्मिती

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 48,000 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 74 टक्क्यांनी तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यातून 80 लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती होणार आहे. असंघटीत क्षेत्रात जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

जलजीवन मिशनसाठी 20 टक्के वाढ

जलजीवन मिशनसाठीच्या तरतुदीत 20 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशनसाठी आता 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. या योजनेतून देशातील अतिरीक्त 3.8 कोटी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचवलं जाणार आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन दिलं जात असून स्वच्छ पाण्यामुळे रोगराई पसरण्याची शक्यता कमी होणार असल्याचं सीतारामण यांनी सांगितलं.

चिप असलेलं ई-पासपोर्ट 2023पासून लागू होणार

केंद्र सरकारने पासपोर्ट बनवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परदेश प्रवास आणखी सहज आणि सोपा होणार आहे. सरकारला ट्रॅकिंग करण्यासाठीही फायदेशीर होणार आहे. चिप असलेलं ई-पासपोर्ट 2023पासून लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

पोस्ट ऑफिसात ही बँकेची कामं होणार!

आर्थिक व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता पोस्ट ऑफिसातूनही बँकांची कामे होणार आहेत. त्यामुळे पोस्ट ऑफिस आणि बँकेत पैसे ट्रान्सफर करणं अधिक सुलभ होणार आहे. डिजीटल बँकिंगला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून पेमेंट प्लॅटफॉर्मवर विशेष लक्ष देण्यात आलं असून त्यातून ग्रामीण भागातील लोकांना फायदा होणार आहे.

तब्बल 100 कार्गो टर्मिनल्स बनणार

केंद्र सरकारने तब्बल 100 कार्गो टर्मिनल्स बनण्याची घोषणा जाहीर केली आहे. त्यातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून मालवाहतुकीला चालना मिळणार आहे. तसेच इन्फ्रा सेक्टरमधील कंपन्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे.

दीड लाख नवे पोस्ट ऑफिस सुरू करणार

पोस्ट ऑफिसातील बँक व्यवहारांसह रोजगार निर्मितीवरही भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार तब्बल 1.5 लाख नवे पोस्ट ऑफिस सुरु करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र, या निर्णयाने बँकाना फटका बसण्याची शक्यता असली तरी देशात आर्थिक व्यवहार वाढण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.

काय स्वस्त, काय महाग?

महागाईने होरपळलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्नही या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. चामडे, बूट, चपला, विदेशी सामान, कपडे, शेतीशी संबंधित वस्तू, पॅकेजिंग डब्बे, पॉलिश केलेले डायमंड, परदेशी छत्र्या, मोबाईल फोन, मोबाईल चार्जर, जेम्स अँड ज्वेलरी वस्तू स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्व सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. कॅपिटल्स गुड्सवर आयात शुल्कावरील सूट रद्द करण्यात आली आहे. आता कॅपिटल्स गुड्सवर 7.5 टक्के आयात शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पॉलिसी

इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी महत्त्वपूर्ण पॉलिसी करण्यात आली आहे. बॅटरी बदलण्यासाठी ही नवी पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांना प्रोत्साहन देण्याचा यातून सरकारचा प्रयत्न आहे. पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी व्हावा, प्रदूषण नियंत्रण व्हावं म्हणून ही पॉलिसी आणण्यात आली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किंमतही घट होण्याची शक्यता आहे.

आरबीआय डिजीटल रुपी आणणार

सीतारामण यांनी यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Central Budget) सादर करताना डिजीटल करन्सी आणणार असल्याची मोठी घोषणा केली. स्वतः रिझर्व्ह बँक ही करन्सी आणणार आहे. त्यामुळे डिजीटल करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या तरुण वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सीची सुरुवात करणार आहे. डिजीटल रुपी येणार आहेत. येणाऱ्या काळात सीडबीच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल. पायाभूत विकासांच्या विकास कामासाठी खासगी गुंतवणूकदारांची मदत घेण्यात येणार आहे. ‘सेझ’चा कायदा बदलण्यात येईल. आता राज्य सरकार उद्योगामध्ये भागीदार होतील, अशी महत्त्वाची घोषणाही त्यांनी केली. येत्या वर्षभरात खासगी नेटवर्क प्रोव्हायडरच्या सहकार्याने 5 जी सेवा सुरू करू. भारत नेटद्वारे गावे इंटरनेटने जोडू, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी तरतूद

सौर ऊर्जेला चालणा देण्यासाठी केंद्र सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. सौर ऊर्जेची क्षमता 280 गिगावॅटपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्रातील आयात कमी होणार आहे. सोलर एनर्जी सेक्टरच्या PLIमध्ये 19,500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

8 ठिकाणी रोप वे

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात 400 नव्या वंदे भारत रेल्वे सुरू करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. यामुळे देशभरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मोठ्या शहरात गरज ओळखून मेट्रो तयार केल्या जातील. स्थानिक व्यापाराला महत्त्व दिले जाईल. अनेक ठिकाणी मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येईल. त्यासाठी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना आणू, असे त्या म्हणाल्या. छोट्या शहरात काम करणाऱ्या उद्योजकांना याचा लाभ होणार आहे. 2022-2023 मध्ये आठ ठिकाणी रोप वे सुरू करण्यात येईल तसेच रस्ते विकासासाठी पीपीपी मॉडेल वापरणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

आरोग्यसाठी ओपन प्लॅटफॉर्म

नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टिमसाठी एक ओपन प्लॅटफॉर्म सुरु केला जाईल. या माध्यमातून हेल्थ प्रोव्हायडर्ससाठी डिजिटल रजिस्ट्रीज, युनिक हेल्थ आयडेंटिटी आणि आरोग्य सेवा मिळवण्यासाठी युनिव्हर्सल अॅक्सेस मिळवता येईल, असं त्यांनी सांगितलं.

इमर्जन्सी क्रेडिट लाइनचा विस्तार

आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरेंटी योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली जाईल. गॅरेंटी कव्हर 50,000 कोटी रुपयांवरून वाढवून एकूण 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत केले जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

आपत्कालीन विम्या अंतर्गत 5 लाख

आपत्कालीन विम्या अंतर्गत 5 लाखांची मदत आता मिळणार आहे. कोरोनामुळे देशात आरोग्य विम्याबाबत मोठ्या प्रमाणात सजगता निर्माण झाली आहे. लाखो कोरोना बाधित नागरिकांच्या आप्तजणांनी आरोग्य विमा खरेदी करण्याचा मार्ग अवलंबिला आहे. सध्या विविध कंपन्यांनी आरोग्य विमे उपलब्ध केले आहेत. व्यक्ती, वय तसेच आरोग्य गरजा यानुरुप प्रत्येक विम्याच्या हफ्त्यात भिन्नता आहे. मात्र, आरोग्य विम्यावर असलेल्या 18% जीएसटीमुळे विम्याच्या प्रीमियममध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे.

कृषी विद्यापीठांना भरीव निधी

कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने सेंद्रीय शेतीचे उत्तम उदाहरण शेतकऱ्यांसमोर असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. याकरिता राज्य सरकारने प्रति विद्यापीठास 5 कोटीचा निधी दिलेला आहे. सेंद्रीय शेतीबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. शास्त्रीय अभ्यास आणि योग्य त्या शिफारसी असणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील अहवालामुळे सेंद्रिय शेतीला गती येऊ शकते.

2 लाख अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारणार

महिला सबलीकरणासाठी (Women Empowerment ) अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये तीन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाच्या मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य आणि सक्षम आंगणवाडी आणि पोषण 2.0 सारख्या योजनांना व्यापक रुप देणार असल्याचं सीतारमण यांनी बजेट सादर करताना सांगितलं.

इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये बदल नाही

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आयकर स्लॅबसंदर्भात कोणताही बदल होणार नसल्याची जाहीर केलं. व्हर्च्युअल करन्सीतून होणाऱ्या कमाईवर 30 टक्के कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाच्या पदरी निराशा आली आहे.

सेझच्या नियमांमध्ये बदल होणार

सेझच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. तसेच कस्टमच्या नियमात बदल करण्यात येणार आहेत. कस्टम विभागात अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. कस्टम विभागानं कोरोना काळात फ्रंटलाईन वर्कर सारखं काम केलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 1 लाख कोटींचे पॅकेज

राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार असल्याचं सीतारामण यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत भांडवली गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 1 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. गती शक्ती योजना, ग्रामीण विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

कर भरताना चुका राहिल्या असल्यास दुरुस्तीची संधी

निर्मला सीतारामण यांनी कररचनेवर भाष्य करण्यापूर्वी महाभारतातील श्लोक म्हटले. कर भरातना चुका राहिल्या असल्यास दुरुस्ती करण्याची संधी मिळणार आहे. करदात्यांकडून उत्पन्न जाहीर करायचं राहिलं असल्यास त्यांना दुरुस्तीची संधी देण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या:

Budget 2022: महागाई महागाई, मोदी सरकारच्या बजेटमध्ये काय स्वस्त, काय महाग?

BUDGET 2022: क्रिप्टो करन्सीवर सरकारचा मोठा निर्णय, पुढच्या वर्षीपासून आरबीआय डिजीटल रुपी आणणार

BUDGET 2022: 60 लाख नव्या नोकऱ्या, 400 वंदे भारत ट्रेन; बजेटची ओपनिंग धडाकेबाज घोषणांनी!