Budget 2023 : अर्थतज्ज्ञ जे सांगतात, ते ऐकले तर अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांना बसेल मोठा फटका
आयकराचे नियम सुलभ करण्याची आणि करदात्यांना देण्यात येणारी सर्व सूट काढून टाकण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
नवी दिल्ली : नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी अर्थसंकल्पासंदर्भात (Budget 2023 )काही सूचना केल्या आहेत. त्या सूचनांची अंमलबजावणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली तर मध्यमवर्गीय व सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा फटका बसणार आहे. यामुळे १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सामान्य करदात्यांचे लक्ष लागले आहे. अर्थात २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यात ‘फिल गुड’चा अनुभव अधिक असेल, अशीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
काय म्हणतात पानगढिया
अरविंद पानगढिया म्हणतात, आयकराचे नियम सुलभ करण्याची आणि करदात्यांना देण्यात येणारी सर्व सूट काढून टाकण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अर्थमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला तर करदात्यांना अनेक प्रकारचे कर लाभ मिळतात, ते सर्व रद्द होणार आहेत. सध्या, 9-10 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती करातून पुर्ण सुट मिळवू शकतो. तो प्राप्तिकर कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत मिळणाऱ्या सर्व कर सवलतींचा पुरेपूर फायदा घेतो. यामुळे त्याचे कर दायित्व जवळजवळ शून्य होते.
ही योग्य वेळ आहे
पनागरिया म्हणाले की, वैयक्तिक आयकरातील सूट संपवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. जर सरकार सर्व सवलती काढून टाकू शकत नसेल, तर काही भाग वगळता इतर सर्व सूट काढायला हवी. कॉर्पोरेट टॅक्सच्या बाबतीत सरकारने हे केले आहे. जर सरकारला महसुलावर होणाऱ्या परिणामाची चिंता असेल तर ते 4-5 कर दर लागू करू शकतात. यापुर्वी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनीही केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये सूट कमी करण्याची मागणी केली होती.
