नोकरदार अन् व्यापाऱ्यांसाठी कशी असणार कर रचना, दोघांमध्ये काय आहे फरक?
नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्यांसाठी सवलत मर्यादा 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी ते 5 लाख रुपये होते.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प मांडताना व्यापारी, उद्योजक आणि नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. सीतारामण यांनी 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु नोकरदारांसाठी हे 7.5 लाख असणार आहे. व्यापारी वर्गास मात्र 7 लाखच असणार आहे. त्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच कररचनेतही बदल करण्यात आले आहेत.
आधी टॅक्सचे सहा स्लॅब होते. ते आता पाच करण्यात आले आहेत. त्यामुळेही मोठा फरक पडणार आहे. मात्र नेमका काय फरक पडणार आहे? याबाबत एक्स्पर्ट्सनी मत व्यक्त केलं आहे.
कशी आहे नवीन रचना
2023-24 मध्ये नवीन आयकर प्रणाली निवडेल. जुन्या करप्रणालीचा अवलंब करणारे करदाते पूर्वीप्रमाणेच कर भरत राहणार आहे. नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्यांसाठी सवलत मर्यादा 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी ते 5 लाख रुपये होते. पगारदार वर्गाला अर्थसंकल्पात आणखी एक दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये 50,000 रुपयांच्या वजावटीचा (स्टँडर्ड डिडक्शन) समावेश करण्यात आला आहे.
दोघांसाठी काय फरक
म्हणजेच नोकरदारांना 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारावर कोणताही कर लागणार नाही. परंतु जर तुम्ही नोकरीऐवजी व्यवसायातून कमाई करत असाल तर तुम्हाला स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच, जर तुमचे उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागेल.
रिटर्न भरण्यासाठी 2 पर्याय
आयकर रिटर्न अर्थात आयटीआर भरण्यासाठी 2 पर्याय आहेत. नवीन पर्याय 1 एप्रिल 2020 रोजी देण्यात आला. सरकारने नवीन कर प्रणालीला डीफॉल्ट पर्याय बनवले आहे. म्हणजेच अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरातून दिलेला सवलत यावरच लागू होईल. जर तुम्ही जुनी कर व्यवस्था निवडली तर तुम्हाला ही सवलत मिळणार नाही. तुम्ही जुनी कर व्यवस्था निवडल्यास, तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीसाठी सर्व कागदपत्रे द्यावी लागतील आणि जुन्या कर स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल.
