Budget 2024 | अंतरिम बजेट असले म्हणून झाले काय, गेल्यावेळी तर योजनांचा पडला होता पाऊस
Budget 2024 | अंतरिम अर्थसंकल्पात केवळ खर्चाची तरतूद करायची हा ट्रेंड कालबाह्य ठरत आहे. कारण यापूर्वीच्या काही अर्थमंत्र्यांनी त्या दिशेने पावलं टाकली होती. अगदी युपीएच्या काळात पण हा प्रयोग झाला होता. पण 2019 मध्ये ठळकपणे अंतरिम बजेटमध्ये योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. तोच धमाका यंदा होण्याची त्यामुळेच दाट शक्यता आहे.
नवी दिल्ली | 27 January 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम बजेट सादर करतील. तर लोकसभेच्या निवडणुकानंतर नवीन सरकार स्थापन पूर्ण बजेट सादर करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात यापूर्वी 2019 मध्ये अंतरिम बजेट सादर करण्यात आले होते. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना आरोग्याच्या कारणामुळे बाजूला व्हावे लागले. हे बजेट पियुष गोयल यांनी सादर केले होते. या बजेटमध्ये अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या अंतरिम बजेटमध्ये पण मोठ्या घोषणेसाठी हे सरकार मुहूर्त शोधणार नाही, हे सांगायला भविष्य पाहण्याची गरज नाही.
2019 च्या अंतरिम बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा
अंतरिम बजेटमध्ये सरकार खर्चाच्या तरतूदीशिवाय काहीच करत नाही, असा आतापर्यंतचा समज होता. हा समज युपीएनंतर मोदी सरकारने मोडीत काढला होता. 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पियुष गोयल यांनी अंतरिम बजेट सादर केले. त्यात त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. त्यांनी मानक वजावट (Standard Deduction) 10,000 रुपयांनी वाढवली होती. स्टँडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपयांहून 50,000 रुपये करण्यात आले.
PM Kisan योजनेचा श्रीगणेशा
आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये स्टँडर्ड डिक्शनची मर्यादा वाढवण्यासोबतच मोदी सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची घोषणा केली. ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने डिसेंबर, 2018 पासून लागू झाले. दोन हेक्टरपर्यंत शेतकरी कुटुंबाला प्रति वर्ष 6,000 रुपये देण्याची ही योजना आहे. तीन टप्प्यात, प्रत्येकी 2,000 रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता. या योजनेत 12 कोटी छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. तर राष्ट्रीय गोकूळ मिशन अंतर्गत 750 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.
श्रम योगी मानधन योजना
मत्स्य पालन अंतर्गत जवळपास 1.45 कोटी रुपये देण्या आले. किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत पशूपालन करणारे आणि मत्स्य पालनासाठी शेतकऱ्यांना व्याजात दोन टक्क्यांची सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली. तर सरकारने पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजनेचा श्रीगणेशा पण केला. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रति महिना 3,000 रुपयांची पेन्शन लागू केली
