Budget Maldives | मालदीवचे अगोदर वाजवले दिवाळे, आता बजेटमध्ये कोट्यवधींचा पाऊस
Budget Maldives | मालदीवच्या नवीन राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू आणि त्यांचे काही सहकाऱ्यांनी भारताविरोधात आग ओकली. त्यानंतर भारताकडून बायकॉट मालदीवचा ट्रेंड सुरु झाला. त्यात मालदीवचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. पण केंद्रीय अर्थसंकल्पात मालदीवला कोट्यवधींची भेट देण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली | 2 February 2024 : मालदीव या हिंद महासागरातील चिमुकल्या देशाने भारताविरोधात आग ओकली. नवीन राष्ट्राध्यक्ष आणि तिथल्या काही चीनी धार्जिण्या मंत्र्यांनी कुरापत काढली. संबंध ताणल्या गेले. भारतीय कंपन्या आणि पर्यटकांनी त्यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली. त्यात पर्यटनावर जगणाऱ्या या देशाचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. हा देश भारताच्या मेहरबानीवर मोठा झाला आहे. पण आता स्थिती बदलली आहे. सध्या दोन्ही देशात वाद सुरु आहेत. पण मालदीवसाठी काल सादर झालेल्या बजेटमध्ये मोठी तरतूद करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. कोट्यवधींचा निधी मालदीवला देण्यात आला आहे.
600 कोटी रुपये दान
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी मालदीवला 600 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही आर्थिक मदत आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी देण्यात आली आहे. यापूर्वी 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकारने 400 कोटी रुपये मालदीवला दिले होते. त्यात नंतर वाढ करुन 770 कोटी रुपये करण्यात आले. आता हे दान मालदीवला का देण्यात येते, त्याचा काय उपयोग होतो, हे समजून घेऊ.
भारताने का दिला पैसा
भारत शेजारील राष्ट्रांसोबत अनेक विकास प्रकल्पात सोबत काम करतो. या योजनांसाठी अनुदान देण्यात येते. मालदीवला जी रक्कम देण्यात येत आहे, ते कर्ज नाही तर पूर्णपणे अनुदान आहे. भारताने मालदीव येथील पायाभूत सुविधांसाठी यापूर्वी पण मोठी रक्कम खर्च केली आहे. यावेळी बजेटमध्ये मालदीव येथली पायाभूत सुविधांसाठी 600 कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. ही रक्कम संरक्षण आणि भारत-मालदीवला जोडणाऱ्या प्रकल्पांसाठी महत्वाची आहे.
भूतान आणि नेपाळ पण मदतीचा हात
- केंद्र सरकारने गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदा पण भूतानला भरघोस मदत केली
- भूतानला 2,068 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे
- तर नेपाळला 700 कोटी रुपयांची मदत
- केंद्राने दोस्त राष्ट्रांसाठी आर्थिक मदतीची मर्यादा 5,667 कोटी रुपये केली
- यामध्ये मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान सह इतर देशांचा पण समावेश आहे
- या अंतरिम अर्थसंकल्पात या देशाने कर्जापेक्षा अनुदान जास्त
- एकूण 5,667 रक्कमेत 4,677 कोटी रुपयांचे अनुदान
- तर भूतानला 1000 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे
- म्यानमारच्या (ब्रह्मदेश) मदत राशीत कपात करुन ती 250 कोटी करण्यात आली