AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

7th pay commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Double Good News, पगारवाढीपाठोपाठ प्रमोशनही होणार

कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीनंतर आता त्यांची पदोन्नती (promotion) होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अप्रेजल नंतर आता पदोन्नती सुरु होणार आहे.

7th pay commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Double Good News, पगारवाढीपाठोपाठ प्रमोशनही होणार
Rupee
| Updated on: Jun 03, 2021 | 11:33 AM
Share

7th pay commission नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीनंतर आता त्यांची पदोन्नती (promotion) होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अप्रेजल नंतर आता पदोन्नती सुरु होणार आहे. यासाठी लवकरच अप्रेजलची प्रक्रिया सुरु होईल. अप्रेजलसोबतच कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचे कामही केले जाईल. यासाठी कर्मचार्‍यांना स्व-आकलन फॉर्म भरावा लागेल. तो अहवाल अधिकाऱ्यास द्यावा लागेल. यानंतर तो अधिकारी कर्मचाऱ्यांना रेटिंग देईल. त्यानंतर तुमचे प्रमोशन केले जाईल. (Central Govt Employees 7th Pay Commission Process Begins For Salary Hike)

यंदा अप्रेजल हे ‘वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवाल’ (APAR) अंतर्गत केले जाईल. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा विचार करता सरकारने यासाठीचा कालावधी वाढवला असला तरी हे काम 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत करावे लागणार आहे. यानंतर यासाठीचा कालावधी वाढवला जाणार नाही. सरकारने सीएसएस, सीएसएसएस आणि सीएससीएस या संवर्गातील गट अ, ब आणि क या तीन अधिकाऱ्यांच्या मूल्यांकनाचे काम सुरु केले आहे. 2020-21 च्या अप्रेजलचे काम SPARROW पोर्टलद्वारे केले जाणार आहे.

SPARROW पोर्टलद्वारे अप्रेजल

मे महिन्यात डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग (डीओपीटी) एक अधिकृत निवेदन जारी केलं होतं. यात कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर APAR प्रक्रिया वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे या अंतर्गत वितरण, ऑनलाईन निर्मिती, रेकॉर्डिंग आणि मूल्यांकन पूर्ण करण्यासाठी मुदत वाढविण्यात आली आहे. ही सूचना गट अ, ब आणि क अधिकार्‍यांना लागू आहे. 2020-21 च्या अप्रेजलशी संबंधित कोणतीही टिप्पणी 31 डिसेंबर 2021 नंतर रेकॉर्ड केली जाणार नाही.

सेल्फ असेसमेंट अप्रेजल

मिळालेल्या माहितीनुसार, जर कोणताही अहवाल देणारा किंवा आढावा घेणारा अधिकारी आपली टिप्पणी नोंदविण्यास अपयशी ठरला असेल तर त्या अधिकाऱ्याचा ओव्हरऑल रेकॉर्ड आणि सेल्फ असेसमेंट फॉर्म बघून अप्रेजल केले जाईल. ज्या अधिकाऱ्याने निर्धारित वेळेच्या आधी सेल्फ असेसमेंट भरले असेल त्यासाठी हा नियम लागू होईल.

31 डिसेंबर शेवटची तारीख

यात दिलेल्या निर्देशानुसार दिलेल्या कालावधीत अप्रेजलचे काम पूर्ण करणे गरजेचे आहे. येत्या 31 मे 2021 पर्यंत रिक्त फॉर्म किंवा ऑनलाईन जनरेशन वितरणाची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. यानंतर अहवाल देणाऱ्या अधिकार्‍यांना स्वत: चे मूल्यांकन मूल्ये सादर करण्याची तारीख 30 जून 2021 निश्चित केली गेली आहे. रिपोर्टिंग ऑफिसरला आपला अहवाल 31 जुलैपर्यंत पुनरावलोकन (Review) अधिकाऱ्याकडे पाठवावा लागेल. आढावा घेणार्‍या अधिकाऱ्याला पुढे 10 सप्टेंबरपर्यंत APAR सेलकडे खुलासा करावा लागेल.

यानंतर सक्षम प्राधिकरणाने 30 सप्टेंबरपर्यंत अधिकाऱ्यांचे रिप्रेजेंटेशन पाठवावे लागेल. ज्या महिन्यात रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होईल, त्याच महिन्यात ते काम पूर्ण करावे लागेल. सक्षम प्राधिकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या एपीआर सेलच्या अहवालाची संपूर्ण माहिती 15 दिवसात द्यावी लागेल.  येत्या 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर एपीएआर रेकॉर्डवर घेतला जाईल.

सध्या महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवर

1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता 28 टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी सध्या हा भत्ता 17 टक्क्यांवर आहे. महागाई भत्त्याची मोजणी ही किमान वेतन अर्थात बेसिक सॅलरीच्या (Basic Pay) आधारावर केली जाते. ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा महागाई भत्त्यासोबत वाढत जातो. त्यामुळे जेव्हा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढेल त्यासोबतच ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा (TA) वाढेल. केंद्रीय कर्चाऱ्यांना याचा चांगलाच फायदा होणार आहे. कारण डीए आणि टीए वाढल्यामुळे त्यांच्या नेट सिटीसीमध्येसुद्धा वाढ होईल.

1 जानेवारी 2020 पासून महागाई भत्त्यात वाढच केलेली नाही. इतकंच नाही तर सरकारने हे सुद्धा स्पष्ट केलं आहे की, 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तोपर्यं एरियर्सही मिळणार नाहीत. मात्र 1 जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लॉटरी लागणार हे निश्चित आहे.

मागील वर्षापासून महागाई भत्ता थांबवला

कोरोना महामारीमुळे मागील वर्षी 1 जानेवारी 2020 पासून महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. या निर्णयामुळे सरकारचे 37000 कोटी रुपये वाचले. मात्र आता कर्मचारी एरियर्सची मागणी करत आहेत. मात्र एरियर्स मिळणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केलं आहे. जुलै 2021 मध्ये जो निर्णय होईल, तो टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आता 1 जुलैची आस लागली आहे. (Central Govt Employees 7th Pay Commission Process Begins For Salary Hike)

संबंधित बातम्या : 

सरकारी कर्मचारी मालामाल, 1 जुलैपासून मोठी पगारवाढ, महिन्याचा पगार किती हजारांनी वाढणार?

SBI Alert: स्टेट बँकेचा कोट्यवधी ग्राहकांना इशारा, 30 जूनपूर्वी ‘हे’ काम करण्याचा सल्ला, अन्यथा पैशांचे व्यवहार बंद होणार

नोकरदारासांठी मोठी बातमी, EPFO 6 कोटी खातेधारकांना ‘या’ कारणामुळे पैसे पाठणार

माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा, जामीन मिळल्याने अटक टळली
माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा, जामीन मिळल्याने अटक टळली.
ठाकरे सेनेच्या शिवतीर्थवर येण्याचं कारण मनसे नेत्यानं स्पष्टच सांगितलं
ठाकरे सेनेच्या शिवतीर्थवर येण्याचं कारण मनसे नेत्यानं स्पष्टच सांगितलं.
कोकाटेंनंतर आणखी एका मंत्र्याचा राजीनामा होणार, उद्धव ठाकरेंचा दावा
कोकाटेंनंतर आणखी एका मंत्र्याचा राजीनामा होणार, उद्धव ठाकरेंचा दावा.
म्हणून सरकारी वकील उज्वल निकम यांना बदला, आरोपी घुलेचा कोर्टाकडे अर्ज
म्हणून सरकारी वकील उज्वल निकम यांना बदला, आरोपी घुलेचा कोर्टाकडे अर्ज.
कोकाटे शिक्षेच्या स्थगितीसाठी कोर्टात, आतापर्यतच्या सुनावणीत काय घडलं?
कोकाटे शिक्षेच्या स्थगितीसाठी कोर्टात, आतापर्यतच्या सुनावणीत काय घडलं?.
मीरा भाईंदरमध्ये 6 तासांचा थरार, लोकवस्तीत शिरलेला बिबट्या अखेर जेरबंद
मीरा भाईंदरमध्ये 6 तासांचा थरार, लोकवस्तीत शिरलेला बिबट्या अखेर जेरबंद.
कोकाटे यांना अटक वॉरंट जारी पण अद्याप सरेंडर नाही, कोर्टात घडतंय काय?
कोकाटे यांना अटक वॉरंट जारी पण अद्याप सरेंडर नाही, कोर्टात घडतंय काय?.
लिओनेल मेस्सीची 'वनतारा'ला विशेष भेट अन् वन्यजीव संवर्धनाचं केलं कौतुक
लिओनेल मेस्सीची 'वनतारा'ला विशेष भेट अन् वन्यजीव संवर्धनाचं केलं कौतुक.
ठाकरे बंधूंचं अस्तित्व 16 तारखेला संपलेलं असेल... भाजप नेत्याचा निशाणा
ठाकरे बंधूंचं अस्तित्व 16 तारखेला संपलेलं असेल... भाजप नेत्याचा निशाणा.
'या' 3 जागांची मनसेकडून मागणी, युतीच्या चर्चेदरम्यान जागावाटपावरून पेच
'या' 3 जागांची मनसेकडून मागणी, युतीच्या चर्चेदरम्यान जागावाटपावरून पेच.