Disinvestment | SBI-ONGC पण विक्रीच्या वाटेवर? सरकार म्हणते, आमची काहीच हरकत नाही
Disinvestment | केंद्र आणि राज्य सरकारकडे उद्योग धोरण, उद्योगमंत्री असताना पण सरकारला कोणताच सरकारी उद्योग चालवायची इच्छा नाही. सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण कसे करता येईल, यावर भर देण्यात येत आहे. SBI-ONGC च्या खासगीकरणाविषयी सरकारला काहीच अडचण नसल्याचे मोठे वक्तव्य समोर आले आहे..
नवी दिल्ली | 3 February 2024 : देशातील सर्वात मोठी बँक भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि देशातील सर्वात मोठी सरकारी कंपन्यांपैकी एक ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनचे (ONGC) पण खासगीकरण होऊ शकते. या दोन्ही कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारला कसलीच अडचण नसल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले. एका खासगी वृत्तवाहिनीला त्यांनी मुलाखत दिली. त्यावेळी त्यांनी सरकारचे खासगीकरणाबाबतचे धोरण स्पष्ट केले.
सरकारी उद्योगाची एलर्जी
सरकारला, सरकारी उद्योगाची एलर्जी असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एसबीआय आणि ओएनजीसी सारख्या ब्लूचिप सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणुकीला काहीच हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. सार्वजनिक उपक्रमातील महत्वाच्या कंपन्यामध्ये सरकारचा वाटा कमीत कमी 50 टक्के असावा, असाही सरकारचा आग्रह नसल्याचे मोठे वक्तव्य त्यांनी केले. यावरुन सरकारचे खासगीकरणाचे धोरण अधिक अधोरेखीत होते. अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर लागलीच अर्थमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
DIPAM वर जबाबदारी
सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणुकीची जबाबदारी दीपमची म्हमजे डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक एसेट मॅनेजमेंटची आहे. दीपम अनेक सरकारी कंपन्यांचे शेअर विक्री करत आहे. खासगी कंपन्या आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना हे शेअर खरेदी करण्याची संधी मिळत आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारने अनेक कंपन्यांतील हिस्सेदारी विक्री केली आहे. पण एअर इंडिया पूर्णपणे टाटा समूहाला विक्री करण्यात आली आहे.
खासगीकरणातून 50,000 कोटी कमावण्याचे लक्ष्य
अंतरिम बजेट 2024-25 वर नजर टाकल्यास, सरकारने खासगीकरणातून 50,000 कोटी कमावण्याचे लक्ष्य ठेवल्याचे समोर आले आहे. दीपमच्या आकड्यांवरुन हे धोरण स्पष्ट होते. त्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्ये गुंतवणुकीतून सरकारला 12,504.32 कोटींची कमाई झाली. सरकारने एकूण 51,000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण कमाई उद्दिष्टाच्या केवळ 24.5 टक्केच झाली आहे. सरकारला योग्य खरेदीदार मिळत नसल्याने सरकारला खासगीकरणाचे घोडे दामटता येत नसल्याचे पण स्पष्ट होते. दुसरीकडे एलआयसी शेअर बाजारात उतरवूनही त्याचा फार मोठा फायदा सरकारला झाला नाही.
