ड्रोन उद्योगाला PLI योजनेतून संजीवनी मिळणार, 5000 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने ड्रोनच्या भागांसाठी नुकतीच जाहीर केलेली उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय योजना फॉर ड्रोन्स) पुढील तीन वर्षांमध्ये 5,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करेल, अशी अपेक्षा आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाचे सहसचिव अंबर दुबे यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. नवीन ड्रोन पॉलिसी 2021 आणि ड्रोन पार्ट्ससाठी पीएलआय योजनेबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले की, ड्रोन क्षेत्रात अंदाजित गुंतवणूक 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पण बरोबर तीन हजार वर्षात या क्षेत्रात पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

दुबे म्हणाले, “ड्रोन पार्ट्सच्या निर्मिती उद्योगात, पुढील तीन वर्षांत 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली जाऊ शकते. तसेच उद्योगाची वार्षिक विक्री उलाढाल आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 60 कोटी रुपयांहून वाढून आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 900 कोटी रुपयांहून अधिक होऊ शकते. या कालावधीत 10,000 पेक्षा जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

ड्रोन नियम 2021 नंतर PLI योजना

नागरी उड्डयन मंत्रालयाने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस अधिसूचित केलेल्या नवीन आणि उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 नंतर केंद्र सरकारचे हे पाऊल पुढे आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ड्रोन पार्ट्ससाठी PLI योजनेला मंजुरी दिली असून, तीन आर्थिक वर्षांमध्ये 120 कोटी रुपये वाटप केले आहेत.

ड्रोन सॉफ्टवेअरमध्येही वाढ

ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियाचे संचालक डॉ. स्मित शहा म्हणाले होते, “भारत सध्या ड्रोन क्षेत्रातील पुढील मोठी शक्ती बनण्याच्या तयारीत आहे. ड्रोन पार्ट्ससाठी PLI योजना मंजूर करण्याचा सरकारचा निर्णय जागतिक उद्योगातील उद्योजकांना मदत करेल. ड्रोन, पार्ट्स आणि सॉफ्टवेअर तयार करण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देईल.

जागतिक बाजारपेठेत स्थान निर्माण करण्यास मदत होईल

DFI च्या मते, ड्रोन क्षेत्रासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) योजना उद्योजकांना जागतिक बाजारपेठेसाठी ड्रोन, त्याचे पार्ट्स आणि सॉफ्टवेअरच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित करेल.

संबंधित बातम्या

दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गावरून दरमहा किती कमाई?; नितीन गडकरी म्हणतात…

कर वाचवण्यासाठी म्युच्युअल फंडाचे पैसे फ्लॅट खरेदीसाठी गुंतवू शकतो का? नियम काय?

drone industry will get a boost from the PLI scheme, with an investment of Rs 5,000 crore expected