Economic crisis in Sri Lanka : …तर भारताची स्थितीही श्रीलंकेसारखी होऊ शकते; पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत केंद्रीय सचिवांचा इशारा

श्रीलंकेसारखी स्थिती भारतामध्ये देखील येऊ शकते, अशी भिती केंद्रीय सचिवांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत बोलताना त्यांनी म्हटले की, निवडणूक काळात काही पक्षांनी जनतेला भरमसाठी आश्वासने दिली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर ते ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र हे जर सगळे असेच चालू राहिले तर देशातील काही राज्य हे आर्थिक दिवळाखोरीच्या उंबरठ्यावर येतील.

Image Credit source: news 9

Ajay Deshpande | Updated on: Apr 09, 2022 | 1:19 PM

सध्या श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे (Economic crisis in Sri Lanka). श्रीलंकेत आर्थिक संकट इतके गडद झाले आहे की, तेथील सरकारवर आर्थिक आणीबाणी (Financial emergency) लावण्याची वेळ आली आहे. जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तांदूळ, दुध, साखर या सारख्या दैनंदीन जीवनात लागणाऱ्या वस्तुंची खरेदी करणे सर्वसामांन्याच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर देखील प्रचंड वाढले असून, ते देखील वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांना पेट्रोल पंपावर रांगा लावण्याची वेळ आली आहे. या रांगेत काही वृद्धांचा मृत्यू झाल्यानंतर अखेर तेथील सरकारने पेट्रोल पंपावर (Petrol pump) सैन्य तैनात केले आहे. दरम्यान अशीच स्थिती भारतामध्ये देखील येऊ शकते, अशी भिती केंद्रीय सचिवांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत बोलताना त्यांनी म्हटले की, निवडणूक काळात काही पक्षांनी जनतेला भरमसाठी आश्वासने दिली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर ते ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र हे जर सगळे असेच चालू राहिले तर देशातील काही राज्य हे आर्थिक दिवळाखोरीच्या उंबरठ्यावर येतील. जनतेला प्रत्येक गोष्ट मोफत दिल्यास त्याचा मोठा फटका हा भारताला बसू शकतो.

नेमंक काय म्हणाले सचिव ?

केंद्राच्या प्रत्येक खात्याचे सचिव आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये ठारावीक कालावधीनंतर बैठक होत असते. ही अशा प्रकारची नववी बैठक होती. या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलताना सचिवांनी चिंता व्यक्त केली आहे. निवडून येण्यासाठी विविध पक्षांनी जनतेला भरमसाठी आश्वासने दिली आहेत. निवडून आल्यानंतर ते जनतेच्या मनात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी अनेक सुविधा मोफत देतात. मात्र अशा प्रकारे मोफत सुविधा दिल्याने त्याचा मोठा फटका हा देशाला बसू शकतो. यावर कुठेतरी निर्बंध आणले जावेत अशी मागणी सचिवांकडून करण्यात आली आहे.

अनेक राज्यांकडून मोफत सुविधांची खैरात

अधिकाऱ्यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलताना म्हटले की, सध्या अनेक राज्यांमध्ये जनतेला मोफत सुविधांची खैरात वाटण्याचा ट्रे़ड सुरू झाला आहे. याचा मोठा ताण राज्याच्या पर्यायाने केंद्राच्या तिजोरीवर पडत आहे. मोफत सुविधा देण्याचा ट्रेड असाच सुरू राहिला तर एक दिवस भारताची स्थिती देखील श्रीलंका आणि ग्रीस सारखी होऊ शकते, वस्तूच्या खरेदीसाठी चलनाचा तुटवडा जाणवेल, अशी चिंता केंद्रीय सचिवांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.