पीएफ खातेधारकांची पेन्शन वाढण्याची शक्यता, मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
EPFO | केंद्रीय कामगार संघटनांनी किमान पेन्शनची रक्कम सध्याच्या 1,000 रुपयांवरून 6,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. तर केंद्रीय विश्वस्त मंडळ किंवा CBT ते 3,000 रुपयांपर्यंत नेऊ शकते. खाजगी कॉर्पोरेट बाँडमध्ये ईपीएफओचे पैसे गुंतवण्याचा वादग्रस्त मुद्दाही बैठकीत चर्चेसाठी येऊ शकतो.
नवी दिल्ली: EPFO सदस्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. पीएफ खातेधारकांच्या किमान पेन्शनची रक्कम लवकरच वाढू शकते. यासाठी ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची लवकरच बैठक होणार आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरीस होणाऱ्या या बैठकीत या मोठ्या निर्णयाला हिरवा कंदील मिळू शकतो. पेन्शनची किमान रक्कम हा या बैठकीचा मुख्य अजेंडा आहे.
केंद्रीय कामगार संघटनांनी किमान पेन्शनची रक्कम सध्याच्या 1,000 रुपयांवरून 6,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. तर केंद्रीय विश्वस्त मंडळ किंवा CBT ते 3,000 रुपयांपर्यंत नेऊ शकते. खाजगी कॉर्पोरेट बाँडमध्ये ईपीएफओचे पैसे गुंतवण्याचा वादग्रस्त मुद्दाही बैठकीत चर्चेसाठी येऊ शकतो. CBT 2021-22 साठी पेन्शन फंडाचा व्याजदर काय असावा या मुद्द्यावरही चर्चा करू शकते. सीबीटी किमान पेन्शन 3,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. कामगार स्थायी समितीने नुकतीच केंद्राला किमान पेन्शन 3,000 रुपये करण्याची शिफारस केली होती.
पीएफचा व्याजदर 8.5 टक्के
ईपीएफमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर सध्याचा 8.5 टक्के व्याजदर कायम राहणार असल्याचे संकेत आहेत. पूर्वी 12 टक्के व्याजदर मिळत असे. तो व्याजदर पुन्हा लागू करण्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे करत आहोत. मात्र, कामगार मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्याच्या व्याजदरात कोणताही बदल होणार नाही. EPFO आणि वित्त मंत्रालय CBT कडे EPFO मध्ये स्वतंत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँडमध्ये पैसे गुंतवण्याची परवानगी देण्याची मागणी करत आहेत. सध्या, पैसे PSUs च्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) मध्ये गुंतवले जातात.
बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा?
खासगी कॉर्पोरेट बाँडमध्ये पैसे गुंतवण्याची परवानगी केंद्राकडे मागितली जात होती. सीबीटीने केस स्टडीच्या आधारावर अशा गुंतवणुकीच्या शक्यतेचा विचार करावा, असे कामगार संघटनेच्या सदस्याने सांगितले. बैठकीत, CBT खाजगी क्षेत्रातील रोख्यांमधील गुंतवणुकीवरील बंदी उठवण्याच्या केंद्राच्या विनंतीवर चर्चा करण्याची शक्यता आहे. ही बैठक 16 नोव्हेंबरला होणार होती, मात्र ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. बैठकीचा अंतिम अजेंडा अद्याप तयार झालेला नाही. कामगार मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही नोव्हेंबरमध्येच बैठक घेणार आहोत. सीबीटीची शेवटची बैठक मार्चमध्ये श्रीनगरमध्ये झाली होती. CBT ने 2020-21 साठी सभासदांच्या खात्यांमध्ये EPF ठेवींवर वार्षिक 8.5 टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती. या प्रस्तावाला अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
इतर बातम्या:
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी सरकारी संस्था, विद्यापीठांचं सहकार्य घ्या, नितीन राऊत यांची महावितरणला सूचना
Solar Energy: घरावर सोलर पॅनल्स लावायचेत, जाणून घ्या किती खर्च येणार?
आता सौर कृषी पंपासाठी ऑनलाईन अर्ज करा, ‘महावितरण’कडून वेबसाईट लॉन्च