Election promises News | हा फुकटचा भार सरकारी कंपन्यांना सोसवेना..
Election promises |मोफत आश्वासनांचा, खैरातीचा भार आता सरकारी कंपन्यांना सोसवत नाही, त्यावरुन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या राजकीय पक्षांवर भडकल्या आहेत.
Election promises News | मोफत राशन (Free Rationing), मोफत वीज (Free Electricity) , टीव्ही, फ्रीज एवढंच काय दुचाकी, सायकल आणीक ही यादी संपत नाही तर वाढतच चाललेली आहे. राजकीय पक्ष (Political Parties) निवडणुकीच्या तोंडावर अवास्तव आश्वासनांची खैरात (lection promises) करतात. गोरगरीब, मध्यमवर्गाची मते खेचण्यासाठी हा प्रकार केल्या जातो. आश्वासने नाही तर ही आमिषं असतात. त्याला काही बळी पडतात. काही भागात तर दारूचा महापूर येतो. हा सगळा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही सुरु आहे. न्यायालयाने खैरातबाजीवर नाराजीही व्यक्त केली आहे. या आश्वासनाच्या पूर्तीसाठी कधी कधी सरकारी कंपन्यांवर बोजा वाढतो. या कंपन्या तोट्यात जातात. पक्षाच्या राजकारणासाठी देशाच्या तिजोरीवर भार पडतो आणि वाढतो. त्यामुळे देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या राजकीय पक्षांवर भडकल्या आहेत. आता मोफत आश्वासनांचा, खैरातींचा हा भार सरकारी कंपन्यांना सोसवत नसल्याच्या त्या म्हणाल्या. त्यांनी राजकीय पक्षांचे कानही टोचले आहेत.
वीज कंपन्यांनी मते मागितली का?
अर्थमंत्र्यांनी निवडणुकीच्या या खैरातबाजीवर नाराजी व्यक्त केली. सत्ताधाऱ्यांनी आश्वासन पुर्तीसाठी आणि भेटवस्तूंसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी असे त्या म्हणाल्या. अनेक राज्य सरकारांनी मोफत वीज तर दिली. पण वीज कंपन्यांना त्यापोटी रक्कम दिलीच नाही. या कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागला. त्याचा सर्व भार कंपन्यांवर पडला. वीज कंपन्यांचा राजकीय निवडणुकांशी काय संबंध आहे. वीज कंपन्यांनी जनतेकडून मते घेतली नाहीत. त्यांच्यावर राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांचा भार कशाला? असा सवाल त्यांनी केला.
मग अर्थसंकल्पात तरतूद करा
निवडणुकीच्या वेळी जनतेला राजकीय पक्ष काही आश्वासन देतात. हा त्यांचा आणि जनतेच्या फायद्याचा विषय आहे. जर आश्वासन देणारा पक्ष सत्तेत आला, तर त्याने आश्वासनांच्या पुर्तीसाठी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करावी. त्याचा भार कंपन्यांवर कशाला टाकता, असे प्रश्न त्यांनी विचारला. वाद हा नाही की तुम्ही फुकट, मोफत काही देण्याचे आश्वासन दिले. वाद आहे की राजकीय पक्ष त्यांच्या फायद्यासाठी सरकारी कंपन्यांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मोफत आश्वासनांच्या पुर्तीसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
व्यापक चर्चा करा
सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकिलाने याचिका दाखल केली आहे. त्यात राजकीय पक्षांच्या खैरातबाजीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या मोफत आश्वासनांना पायबंद घालण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर राजकीय पक्षात या मुद्यांवरुन तीव्र मतभेद समोर आले आहेत. या मोफत भेटवस्तूंबाबत केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये बराच वाद निर्माण झाला आहे. अर्थमंत्र्यांनी या विषयावर व्यापक चर्चा करण्याची गरज व्यक्त केली.
फुकटची घोषण जूनीच
हा मुद्या आता तापला असला तरी मोफत आश्वासनांची, खैरातबाजीची घोषणा काही नवी नाही. भारतीय निवडणुकीत हा मुद्या अत्यंत जूना असून कित्येक निवडणूका या मोफत वस्तूंच्या, सेवेच्या आधारेच लढवण्यात आल्या आहेत. सामाजिक कल्याण योचनाची गरज हा मुद्या वेगळा, पण जनतेला आमिष देऊन निवडून येण्याचा फंडा वेगळा आहे. त्यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे.
