AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

जीडीपीने लावले चारचांद! कर्जाचा हप्ता कधी कमी होणार? गणित समजून घ्या

GDP Loan EMI | तर सध्या महागाई डोक्यावर नाचत आहे. खाद्यान्न, अन्नधान्याच्या किंमती महागल्या आहेत. काही ठिकाणी दिलासा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने रॉकेट सारखी भरारी घेतली आहे. त्यामुळे आता कर्जदारांना, डोईवरचा कर्जाचा भार कधी कमी होईल, याची काळजी लागली आहे, आता असे संकेत मिळत आहेत...

जीडीपीने लावले चारचांद! कर्जाचा हप्ता कधी कमी होणार? गणित समजून घ्या
तुमचा EMI कधी कमी होणार
| Updated on: Mar 02, 2024 | 3:06 PM
Share

नवी दिल्ली | 2 March 2024 : सरकारने GDP च्या मोर्चावर मोठी आघाडी उघडली आहे. तिसऱ्या तिमाहीत देशाच्या जीडीपीचे आकडे सर्वच कथन करत आहे. या आकड्यांनी ते अंदाज पण फोल ठरवले, जे भारतीय अर्थव्यवस्था 7 टक्क्यांपेक्षा गतीने धावण्याचा अंदाज वर्तवित होते. नवीन आकड्यांनी उत्साह दुणावलेल्या एसबीआयसह अनेक वित्ती संस्थांनी आता त्यांचा अंदाज वाढवला आहे. देशासाठी ही आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे, हे नाकारुन कसं चालेल? पण वास्तव काय आहे? लोकांच्या डोईवरील वाढलेला ईएमआय अजून कमी झालेला नाही. गेल्या वर्षभरापासून पतधोरण समितीने रेपो दरात वाढ केलेली नाही. पण तो कमी ही केलेला नाही. कर्जदारांना त्यांचा ईएमआय कधी कमी होईल, याची प्रतिक्षा आहे. त्याचे उत्तर जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न…

तर पाहा ऑक्टोबरची वाट

काही तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयने रेपो दर वाढवला नाही, हे नशीबच. तो स्थिर आहे. कायम आहे. अशा परिस्थितीत तज्ज्ञांच्या मते, ऑक्टोबरपर्यंत ग्राहकांच्या डोक्यावरील कर्जाचा हप्ता कमी होऊ शकतो. यापूर्वी तो सप्टेंबरमध्ये कमी होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. दुसऱ्या तिमाहीत सप्टेंबर महिन्यात आरबीआय रेपो दरात कपात करण्याची शक्यता आहे. पण आता त्यात एक महिना वाढ झाली आहे. कदाचित ऑक्टोबर महिन्यात पतधोरण समिती व्याज दरात कपातीचा निर्णय घेऊ शकते. एका अंदाजानुसार, 0.50 टक्क्यांपर्यंत कपात होऊ शकते.

महागाईचा काय अंदाज

फेब्रुवारीच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2024 CPI च्या अंदाजानुसार, महागाई 5.4 टक्के तर मार्च तिमाहीत ती 5 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात, उन्हाळ्यानंतर साधारण पावसाचा अंदाज घेत, पहिल्या तिमाहीत महागाई दर 5 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत हा दर 4 टक्के तर तिसऱ्या तिमाहीत 4.6 आणि चौथ्या तिमाहीत हा दर 4.7 टक्के असू शकतो.

अशी झाली होती वाढ

  • रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण समितीची आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. मे 2022 मध्ये आरबीआयने मोठ्या कालावधीनंतर रेपो दरात बदल केला होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 6 वेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर पोहचला. त्यानंतर रेपो दरात वाढ झालेली नाही.
  • आरबीआयने गेल्या एप्रिल 2023 पासून रेपो दर जैसे थे ठेवले आहेत. ही ग्राहकांसाठी तात्पुरती मलम पट्टी ठरील आहे. कारण ग्राहकांना अगोदरच वाढीव व्याजदराने ईएमआय भरावा लागत आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेट 6.5 टक्के होता. तेव्हापासून रेपो दरात बदल झालेला नाही. रेपो दरात कपात न झाल्याने व्याजदर वाढला आहे. त्याचा फटका बसला आहे.
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.