भारतीय राज्यघटना लागू होऊन आता बराच काळ उलटला. या काळात देशाने प्रत्येक पातळीवर मोठी प्रगती केली. पण, आजही अनेक क्षेत्रं अशी आहेत जिथे प्रगती होणं बाकी आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला सशक्तिकरण. आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येपैकी 49 टक्के महिला आहेत.
सरकारने महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय धोरण 20 मार्च 2001 रोजीपासून राबवण्यास सुरुवात केली आहे. ज्याचं उद्दीष्ट महिलांच्या प्रगती, विकास आहे. या धोरणाचं मूळ उद्दीष्ट म्हणजे स्त्रियांसह सर्व प्रकारच्या भेदभावाचा अंत करणं.
महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने देशभरात अनेक योजना चालवल्या आहेत. पण आजही महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल मोठा प्रश्न आहे. आज जरी त्यांच्याकडे सगळ्या सुविधा असल्या तरी महिलांवर होणारे अत्याचार काही थांबण्याचं नाव घेत नाहीत.
यामुळे आता सरकारने महिलांच्या सोयीसाठी आणि त्यांना अडचणीच्या वेळी मदत करता यावी यासाठी काही हेल्पलाईन नंबर जारी केले आहेत. या नंबरवर फोन केल्यानंतर महिलांना तात्काळ मदत देण्यात येईल.
महिला हेल्पलाईन नंबर 1091/1090 हा संपूर्ण देशासाठी जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय महिलांनी राष्ट्रीय महिला आयोगामध्ये आपली कोणतीही माहिती द्यायची असेल तर त्यासाठी 0111-23219750 वर कॉल करू शकता.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्येक राज्यांनी आपापल्या स्तरावर हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले आहेत. या क्रमांकावर कॉल करून लवकरात लवकर मदत मिळू शकेल.
दिल्ली कमिशन फॉर वुमनकडून 01123378044/23378317/23370597 वर संपर्क केला जाऊ शकतो. पोलीस कंट्रोल रूम 100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, अँटी स्टॉकिंग सेलकडून 1096 वर कॉल करून मदत मिळू शकते.