केंद्र सरकार दोन सरकारी बँकांचं खासगीकरण करणार आहे. यासाठीची सरकारी योजनाही तयार होत आहे. यानुसार, खासगीकरण होणाऱ्या बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना आधी स्वेच्छा निवृत्तीची ऑफर (VRS) देण्यात येणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
केंद्र सरकारवर VRS मार्फत कर्मचाऱ्यांना जबरदस्ती कमी करण्याचा आरोपही होतोय. दुसरीकडे सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितनुसार, स्वेच्छा निवृत्तीच्या माध्यमातून ज्या लोकांना लवकर निवृत्ती घ्यायची आहे त्यांना चांगलं आर्थिक पॅकेज देण्यात येणार आहे.
कोणत्या सरकारी बँकांचं खासगीकरण करायचं याचा निर्णय घेण्यासाठी नीति आयोगाने निर्गुंतवणुकीकरणाशी संबंधित सचिवांच्या समितीला या सरकारी बँकांची नाव सोपवली आहेत.
SBI Bank