बॅंकेतील व्यवहारांना पॅनकार्डचे बंधन! रक्कम जमा आणि काढण्यासाठी नवा नियम लागू
केंद्र सरकारने बँक खात्यात एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यासाठी अथवा काढण्यासाठी नवा नियम लागू केला आहे. 26 मेपासून हा नियम देशभर लागू होईल. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सीबीडीटीने 10 मे रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती.
बॅंक खात्यातील व्यवहार (Bank Transcation) सुरक्षित राहण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. बेहिशेबी व्यवहारांवर केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पहिल्यांदा नोटा बंदीचा (Nota Bandi) सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. पण त्यातून सरकारच्या हाती काही विशेष लागले नाही. परंतु व्यवहार पारदर्शक करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली नाही. केंद्र सरकारने (Central Government) बँक खात्यात एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम जमा करण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी नवा नियम (New Rule) लागू केला असून, तो 26 मेपासून लागू होणार आहे. याशिवाय बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये (Post office) चालू खाते उघडण्यासाठीही हा नियम लागू करण्यात आला आहे. सरकारने वरील दोन्ही कामांसाठी आधार किंवा पॅन (Permanent Account Number) अनिवार्य केले आहे.
आता हा नियम 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी लागू होणार आहे. सीबीडीटीने 10 मे रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. याशिवाय बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडणेही आवश्यक असणार आहे. या नवीन कसरतीमुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल,असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
नियमानुसार जर एखाद्या व्यक्तीला पॅनची माहिती देणे आवश्यक असेल पण त्याच्याकडे पॅनकार्ड उपलब्ध नसेल तर अशावेळी खातेदाराला आधारकार्डची बायोमेट्रिक ओळख देऊन तुम्ही काम करुन घेऊ शकाल. व्यवहाराच्या वेळी पॅन क्रमांक दिल्यानंतर कर अधिकाऱ्यांना व्यवहारावर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल, असे नांगिया अँड कंपनीचे शैलेश कुमार यांनी सांगितले. त्यामुळे व्यवहारातील पारदर्शकता आणि आर्थिक कुंडली समोर येईल.
सीबीडीटीने प्राप्तिकर (15 वी दुरुस्ती) नियम, 2022 अंतर्गत नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बँका, टपाल कार्यालये किंवा सहकारी संस्थांना एका आर्थिक वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या व्यवहारांची माहिती देणे बंधनकारक होईल, असे सांगत या निर्णयामुळे आर्थिक व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल, अशी आशा ‘एकेएम ग्लोबल’चे संदीप सहगल यांनी व्यक्त केली. ‘यामुळे सरकारला वित्तीय व्यवस्थेतील रोख व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे संशयास्पद ठेवी आणि पैसे काढण्याची प्रक्रिया अधिक कडक होईल.’ सध्या तरी प्राप्तिकराशी संबंधित कामासाठी आधार किंवा पॅनचा वापर केला जातो. आयकर विभागाशी संबंधित प्रत्येक कामात पॅन क्रमांक देणं आवश्यक आहे, हे जाणून घेऊयात. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीकडे , रोजची लाखोंच्या उलाढाली करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा नियम लागू असेल. त्याच्याकडे पॅनकार्ड नसेल तर तो आधार कार्डचा वापर करून व्यवहार करू शकतो.
