RBI Report : कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका; नुकसान भरून काढण्यासाठी 10 ते 12 वर्षांचा काळ लागणार
कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून, गेल्या तीन वर्षांत कोट्यावधीचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी कमीत कमी दहा ते बारा वर्षांचा कालावधी लागू शकतो असे आरबीआयने आपल्या एका अहवालामध्ये म्हटले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून देशावर कोरोनाचे (Covid) संकट होते. कोरोना काळात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला (Economy) बसला आहे. कोरोना काळात देशाचे नेमके किती नुकसान झाले याबाबत भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयकडून (RBI) नुकताच एक रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. या रिपोर्टनुसार गेल्या तीन वर्षांत कोरोनामुळे भारताचे जवळपास पन्नास लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानाची पूर्ण भरपाई होण्यासाठी कमीत कमी दहा ते बारा वर्षांचा काळ लागेल असे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयने पुढे आपल्या अहवालामध्ये असे म्हटले आहे की, 2034-35 पर्यंत कोरोना काळात झालेले नुकसान भरून निघण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने देशातील सर्व निर्बंध हटवण्यात आले होते. मात्र आता पुन्हा एकदा हळूहळू रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे.
अर्थव्यवस्थेत धिम्या गतीने सुधारणा
या रिपोर्टमध्ये आरबीआयने असे देखील म्हटले आहे की, गेल्या तीन वर्षांत अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. आता कोरोनाचे रुग्ण कमी झाल्याने सर्व निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. मात्र तरी देखील अर्थव्यवस्थेतील सुधारणाचा वेग कमी आहे. आता त्यात भरीसभर म्हणजे सध्या रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा परिणाम हा आंतरराराष्ट्रीय बाजारावर होताना दिसून येत आहे. महागाईमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. भारताला देखील या वाढत्या महागाईचा फटका बसला आहे. अनेक वस्तूंच्या आयातीवर या युद्धाचा परिणाम झाला असून, त्याचा फटका देखील अर्थव्यवस्थेला बसत आहे.
पुन्हा कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ
कोरोना संकट टळले आहे असे वाटत असतानाच आता पुन्हा एकदा कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली आहे. कोरोना रुग्ण वाढीचा सर्वाधिक वेग हा राजधानी दिल्लीमध्ये असल्याचे पहायला मिळत आहे. दिल्लीमध्ये सलग सात दिवसांपासून दर दिवशी सरासरी एक हजार कोरोना रुग्णांची नोंद होत आहे. कोरोना रुग्ण वाढल्यास पुन्हा एकदा निर्बंध लावण्यात येऊ शकतात. या निर्बंधाचा फटका हा अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता आहे.