AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

मोरेटोरियम काळात घेतलेले दंडव्याज परत करा, RBI चे बँकांना निर्देश

कोरोना महामारीमुळे मोरेटोरियमच्या काळातील कर्जाच्या व्याजावर घेतलेले व्याज परत करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील सर्व बँकांना दिले आहेत. (rbi compassionate loan borrowers moratorium)

मोरेटोरियम काळात घेतलेले दंडव्याज परत करा, RBI चे बँकांना निर्देश
सांकेतिक फोटो
| Updated on: Apr 08, 2021 | 5:13 PM
Share

मुंबई : कोरोना महामारीमुळे मोरेटोरियमच्या काळातील कर्जाच्या व्याजावर घेतलेले व्याज म्हणजेच दंडव्याज परत करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील सर्व बँकांना दिले आहेत. त्यासाठी आरबीआयकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व बँकांनी व्याजाची रक्कम परत करण्याचे किंवा आगामी हफ्त्यांमध्ये या रमकेला समाजोयित करण्याचे आरबीआयने सांगितले आहे. (RBI said compassionate all loan borrowers with interest on interest during moratorium)

मागील वर्षी कोरोना काळात अनेक लोकांचे रोजगार गेले. या काळात रोजगारच गेल्यामुळे कर्जाचे हफ्ते भरण्यास सक्षम नसल्याचे अनेकांनी सांगितले होते. ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मोरेटोरियमची सुविधा कर्जदारांना लागू केली. या सुविधेनुसार कर्जदारांना लोनचे हफ्ते नंतर भरण्याची मुभा देण्यात आली. दरम्यान या काळात काही बँकांनी कर्जदारांनी हफ्ते न भरल्यामुळे दंडव्याज लावले. बँकांच्या या निर्णयाला अनेकांनी विरोध केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात मोरेटोरियमसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. मोरेटोरियमच्या काळातील कोणत्याही कर्जदाराला दंडात्मक कारवाई किंवा व्याज यांच्यापासून सूट द्यावी असं कोर्टोने म्हटलं होतं. तसेच, ज्या बँकांनी मोरेटोरियमच्या काळात म्हणजेच 1 मार्च ते 31 मार्च 2020 या काळात दंडव्याज घेतले असेल, तर ते कर्जदारांना परत करावेत किंवा त्यांच्या पुढच्या हफ्त्यामध्ये त्याचा समावेश करावा असेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालाने सांगितले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने आज आरबीआयने वरील अधिसूचना जारी केली आहे.

आरबीआयचं म्हणणं काय ?

या अधिसूचनेत आरबीआयने मोरेटोरियमसंदर्भात सविस्तर सांगितले आहे. “सर्व कर्जदात्या संस्थांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे. दंडव्याजाच्या प्रकरणामध्ये ग्राहकांना किती रक्कम परत करायची आहे; किंवा ही रक्कम पुढच्या हफ्त्यात कशी समाविष्ट करुन घेता येईल याचा निर्णय भारतीय बँक संघ (IBA) घेईल. आयबीएच्या निर्णयाचे पालन सर्व कर्जदात्या संस्था करतील, असेसुद्धा आरबीआयने आपल्या अधिसूचनेत सांगितले आहे.

दरम्यान, आरबीआयच्या या निर्णयामुळे अनेक कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. दंडव्याजद्वारे अनेक बँकांनी घेतलेले पैसे ग्राहकांना परत मिळणार आहेत. आरबीआयच्या या अधिसूचनेमुळे सर्व स्तरातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

इतर बातम्या :

ॲमेझॉन वर्षभरात वादात, भारतात तब्बल तीन लाख रोजगार निर्मिती केल्याचा दावा

गृह कर्जावर दिलेली सूट SBI ने घेतली मागे! व्याजदर आणि प्रक्रिया शुल्काबद्दल जाणून घ्या

LIC च्या ‘या’ योजनेत 23000 पेन्शन मिळवण्यासाठी जमा करा 3 लाख, 10 वर्षांनंतर पैसेसुद्धा परत मिळणार

(RBI said compassionate all loan borrowers with interest on interest during moratorium)

रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.