Online Game : ऑनलाईन गेमवर केंद्र सरकारचा ‘खेळ’, नुकसान असो वा फायदा, तुमचा खिसा तर कापल्या जाणारच!
Online Game : ऑनलाईन गेमवर केंद्र सरकारची पुन्हा वक्र दृष्टी फिरली आहे, तुमचा खिसा आता आणखी कापल्या जाण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : जर तुम्हाला ही ऑनलाईन गेमिंगची (Online Gaming) सवय असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच. विरुंगुळा, छंद अथवा सवय यामुळे मोठा वर्ग ऑनलाईन गेमिंकडे वळला आहे.तुमच्या या छंदातून केंद्र सरकार (Central Government) कमाईचे माध्यम शोधत आहे. यापूर्वी ऑनलाईन गेमिंगवर कर (Tax) लावण्यात आला आहे, आता त्यात वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर लावण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आलेला आहे. सध्या ऑनलाईन गेमिंगवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात येतो. यातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत मोठी गंगाजळी जमा होत आहे.
परंतु, राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीने (GoM) ऑनलाईन गेमिंगवर (GST Tax on Online Gaming) करात वाढ करुन तो 28 टक्के करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्यांचा खिसा कापल्या जाणार आहे.
एवढेच नाही तर ऑनलाईन गेमिंगमधील लुडो, कॅरम, रमी, क्रिकेट आणि इतर खेळांवर समान वस्तू आणि सेवा कर लावण्याची कवायत पार पाडली जाणार आहे. त्यामुळे मोबाईलवर टाईमपास करणाऱ्यांना झटका बसण्याची शक्यता आहे.
या समितीने, GoM ने गेम ऑफ स्किल आणि गेम ऑफ चान्स असा भेदभाव करण्यास विरोध केला आहे. समितीने सरसकट सर्वच खेळ 28 टक्के जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे.
सध्या ऑनलाईन गेमिंगसाठीच्या पोर्टलवर ग्रॉस गेमिंग रेव्हन्यूवर युझर्संना कर मोजावा लागतो. हा पोर्टलचा व्यावसायिक महसूल असतो, तो वापरकर्त्यांकडून वसूल करण्यात येतो. आता या करात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
GoM ने या विषयीचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालावर जीएसटी परिषद (GST Council) त्यांच्या बैठकीत निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर वापरकर्त्यांना सर्वच खेळ 28 टक्के जीएसटी मोजावा लागेल.
