AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

पेन्शनधारकांसाठी हा नंबर अतिशय महत्वाचा, अन्यथा खात्यात पैसे अडकण्याची शक्यता!

कोणत्याही कंपनीतून निवृत्त झालेल्या व्यक्तीला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थाकडून  (EPFO) पीपीओ क्रमांक दिला जातो.

पेन्शनधारकांसाठी हा नंबर अतिशय महत्वाचा, अन्यथा खात्यात पैसे अडकण्याची शक्यता!
Follow us
| Updated on: Dec 19, 2020 | 4:46 PM

मुंबई : कोणत्याही कंपनीतून निवृत्त झालेल्या व्यक्तीला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थाकडून  (EPFO) पीपीओ क्रमांक दिला जातो. सेवानिवृत्तीनंतर, ईपीएफओ कर्मचार्‍यास एक पत्र पाठवते, ज्यात पीपीओचा संदर्भात माहिती असते. जर एखाद्या व्यक्तीने आपला पीपीओ क्रमांक गमावला असेल तर खाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. तो नंबर सहजपणे आपल्या बँक खात्याच्या मदतीने मिळवू शकतो. (This number is very important for pensioners)

आता मोठा बदल पेंशनधारकांना आता त्यांच्या डिजीलॉकरमध्ये थेट इलेक्ट्रॉनिक पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (ई-पीपीओ) मिळेल, ज्यामुळे जास्तीचा वेळ लागणे ही समस्या दूर होईल. हे लॉकर डिजिटल कागदपत्रांचे एक पाकीटच आहे. यामध्ये ते आपली महत्त्वाची कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ठेवू शकतात. कोरोनाच्या काळात नवीन निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या पेन्शन पेमेंट ऑर्डरची प्रत्यक्ष प्रत घेणे बंधनकारक नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. सिंग म्हणाले की, पेन्शनधारकांच्या सोयीसाठी ई-पीपीओला डिजीलॉकरशी जोडले जाईल.

या योजनेंतर्गत कोणतीही अडचण येणार नाही पेन्शनधारकांचे मूळ पीपीओ गमावला तर त्यांचा अगोदर त्यांना खूप त्रास होत असे, मात्र, या योजनेत कोणत्याही कागदपत्रांची मूळ प्रत हरवण्याची भीती नाही. मुळ कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रती कोणत्याही ठिकाणी कधीही, डिजीलॉकरमधून ते काढू शकतात.

डिजीलॉकर म्हणजे काय? डिजीलोकर एक डिजिटल कागदपत्रांचे वॉलेट आहे. ज्यामध्ये तुम्ही पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, तुमच्या गाडीची कागदपत्रे, ड्रायव्हिंग परवान्यासह कोणतेही सरकारी प्रमाणपत्र संग्रहित करू शकता. मात्र हे डिजीलॉकर खाते उघडण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे.

पीपीओ क्रमांक का महत्त्वाचा आहे निवृत्तीवेतनधारक म्हणून, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आपल्या पासबुकमध्ये पेन्शन पेमेंट ऑर्डर नंबर प्रविष्ट केलेला आहे. बर्‍याच वेळा असे घडते की बँक कर्मचारी पेन्शनधारकाच्या पासबुकमध्ये पीपीओ क्रमांक भरत नाहीत. पेन्शन खाते एका शाखेतून दुसर्‍या शाखेत हस्तांतरित झाल्यास पासबुकमध्ये पीपीओ क्रमांक नसताना अडचणी येऊ शकतात. यामुळे, पेन्शन देण्यास देखील उशीर होऊ शकतो याशिवाय आपण आपल्या निवृत्तीवेतनाशी संबंधित तक्रार जर ईपीएफओमध्ये दाखल केली तर तुम्हाला पीपीओ क्रमांक देणे देखील बंधनकारक आहे. ऑनलाईन पेन्शनची स्थिती जाणून घेण्यासाठी पीपीओ नंबर देखील आवश्यक आहे.

संबंधित बातम्या : 

किसान सम्मान निधीचा सातवा हप्ता जारी, कोट्यवधी शेतकऱ्यांना फायदा

Pension Alert | पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! आता घरबसल्या घेता येणार ‘या’ सुविधेचा फायदा!

(This number is very important for pensioners)

मोठी बातमी, मोदींकडून सैन्याला ग्रीन सिग्नल; म्हणाले 'वेळ अन् टार्गेट'
मोठी बातमी, मोदींकडून सैन्याला ग्रीन सिग्नल; म्हणाले 'वेळ अन् टार्गेट'.
पहलगामचा मास्टमाईंड कॅमेऱ्यात कैद, पाक सैन्याची कनेक्शन, काय होता डाव?
पहलगामचा मास्टमाईंड कॅमेऱ्यात कैद, पाक सैन्याची कनेक्शन, काय होता डाव?.
'आपल्याकडे वेळ कमी', मोदींचं सूचक विधान, पाकने घेतला धसका; काय होणार?
'आपल्याकडे वेळ कमी', मोदींचं सूचक विधान, पाकने घेतला धसका; काय होणार?.
पाकने युद्धाची वेळ सांगितली अन् मोदींची दिल्लीत फायनल बैठक, पुढे काय?
पाकने युद्धाची वेळ सांगितली अन् मोदींची दिल्लीत फायनल बैठक, पुढे काय?.
पाकिस्तानची झोप उडाली, भारत बदला घेण्यासाठी ही रणनिती वापरण्याची भिती
पाकिस्तानची झोप उडाली, भारत बदला घेण्यासाठी ही रणनिती वापरण्याची भिती.
'त्या' झिपलाइन ऑपरेटवरील संशय खरा? NIA च्या चौकशीतून मोठी माहिती समोर
'त्या' झिपलाइन ऑपरेटवरील संशय खरा? NIA च्या चौकशीतून मोठी माहिती समोर.
भारतानं पाकला पाडलं उघडं, संरक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा दाखला अन्...
भारतानं पाकला पाडलं उघडं, संरक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा दाखला अन्....
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या संरक्षण दलात मोठे बदल, 1 मे पासून...
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या संरक्षण दलात मोठे बदल, 1 मे पासून....
गुजरात ड्रग्स प्रकरणाचा पहलगाम हल्ल्याशी थेट संबंध - एनआयएने
गुजरात ड्रग्स प्रकरणाचा पहलगाम हल्ल्याशी थेट संबंध - एनआयएने.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पॉलिसीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पॉलिसीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी.