Union Budget New Parliament : संसदेच्या नवीन इमारतीत सादर होणार बजेट, चर्चांना ऊत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्टच सांगितले

नवी दिल्ली : यंदाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) संसदेच्या नवीन इमारतीत सादर (New Parliament Building) करण्यात येणार असल्याच्या चर्चांना आतापासूनच उधाण आले आहे. संसदेच्या नवीन इमारतीवरुन मागेही बराच गोंधळ उडाला होता. त्यावर वादंग झाला होता. संसदेची नवीन इमारत निर्माणाधीन आहे. तिचे बांधकाम सुरु आहे. त्यामुळे याविषयीच्या चर्चांना काहीच अर्थ उरत नाही. संसदेचे बजेट सत्र 31 जानेवारी 2023 रोजीपासून सुरु होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत देशाचा आर्थिक लेखाजोखा मांडणार आहे.

नवीन इमारतीत बजेट सादर होणार असल्याच्या चर्चांना ऊत आला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांनीच स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला. असे कोणतेही नियोजन वा योजना नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना सध्याच्याच ठिकाणी, संयुक्त बैठकीत संबोधित करतील. बिर्ला यांनी याविषयीचे एक ट्विट केले आहे. त्यानुसार, नवीन इमारतीचे काम सुरु आहे. संसद भवनाच्या नवीन इमारतीचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बजेट फेंच्र भाषेतील ‘Bougette’ या शब्दापासून घेण्यात आला आहे. याचा अर्थ छोटी पिशवी, बॅग असा होतो. देशाचा पहिला अर्थसंकल्प इंग्रजांच्या काळात सादर करण्यात आला होता. स्कॉटिश अर्थशास्त्री आणि राजकारणी जेम्स विल्सन यांनी हा मान आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने त्यांनी ब्रिटनच्या राणीसमोर हा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

ब्रिटिश क्राऊन समोर भारताचे पहिले बजेट 7 एप्रिल 1860 रोजी सादर करण्यात आले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीच्या 30 वर्षांमध्ये यामध्ये पायाभूत सुविधा सारख्या शब्दांचा समावेश नव्हता. बजेटमध्ये 20 शतकाच्या सुरुवातीला या शब्दाचा समावेश करण्यात आला.

देशाचे अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक वेळा संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची कामगिरी बजावली आहे. देसाई यांनी 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये 8 पूर्ण अर्थसंकल्प तर दोन अंतरिम होते. सर्वाधिक बजेट सादर करण्याचा रेकॉर्ड देसाई यांच्या नावे आहे.

अर्थमंत्री म्हणून मोरारजी देसाई यांनी 1959-60 ते 1963-64 या पाच वर्षांत त्यांनी पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर केले. तर 1962-63 या काळात अंतरिम बजेट सादर केले. दुसऱ्यांदा ते केंद्रीय अर्थमंत्री झाल्यावर 1967-68 ते 1969-70 या काळात त्यांनी बजेट सादर केले. 1967-68 या काळात त्यांनी एक अंतरिम बजेट सादर केले.

मोरारजी देसाई यांच्यानंतर प्रणब मुखर्जी, पी. चिंदबरम, यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चव्हाण आणि चिंतामणराव देशमूख यांचा क्रमांक लागतो. या सगळ्यांनी प्रत्येकी सात वेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला.

तर मनमोहन सिंह आणि टी. टी. कृष्णमचारी यांनी प्रत्येकी 6 वेळा अर्थसंकल्प मांडला. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारच्या काळात 5 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर हा आकडा कमी होत गेला. काही अर्थमंत्र्यांना दोन अथवा तीनवेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी मिळाली.

आर. व्यंकटरमण आणि एच. एम. पटेल यांना प्रत्येकी 3 वेळा ही जबाबदारी मिळाली. तर सर्वात कमी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे काम पाच जणांनी केले. यामध्ये जसवंत सिंह, व्ही. पी. सिंह, सी. सुब्रमण्यम, जॉन मथाई आणि आर. के. षणमुखम यांचा क्रमांक लागतो. या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी प्रत्येकी दोनदा अर्थसंकल्प सादर केला.