नवी दिल्ली : विविध क्षेत्रात ड्रोनचा (Drone) वाढता वापर लक्षात घेता केंद्र सरकार (Central Government) ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखत आहे. मेघालयात कोरोना लसीच्या पुरवठ्यासाठी ड्रोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, वैद्यकीय, कृषी, पंचायती राज, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, वीज, पेट्रोलियम, माहिती प्रसारण अशा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रात ड्रोनचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भविष्यातील ड्रोन पायलटची गरज लक्षात घेता 10 राज्यांमध्ये ड्रोन पायलटच्या प्रशिक्षणासाठी 18 शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात 4 प्रशिक्षण शाळांपैकी 2 शाळा पुण्यात, 1 मुंबईत आणि 1 बारामतीमध्ये उघडण्यात आली आहे. बऱ्याच ठिकाणी फक्त खासगी फ्लाईंग क्लबना ( Flying Club) शाळा सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशातील अलिगढ, धानीपूरमध्ये 2, हरयाणात गुरुग्राममध्ये 3 आणि बहादूरगडमध्ये 1, मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर, गुजरातमधील अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेशातील शाहपूर, झारखंडमधील जमशेदपूरमध्ये, कर्नाटकातील बंगलोर, यूपीमध्ये 2 हरियाणामध्ये 4 शाळा सुरु झाल्या आहेत. तेलंगणातील सिकंदराबाद आणि हैद्राबादमध्ये प्रत्येकी 1 शाळा उघडण्यात आली आहे.
नवीन नियमांनुसार, 250 ग्रॅम ते 2 किलो वजनाचे मायक्रो ड्रोन, 2 किलो ते 25 किलो, 25 किलो ते 150 किलो वजनाचे मिनी ड्रोन, त्यापेक्षा जास्त वजन असणाऱ्या ड्रोनमध्ये युआयडी प्लेट व्यतिरिक्त आरएफआयडी/सिम, जीपीएस, रिटर्न टू रिटर्न (आरटीएच) आणि अँटी कॉलिजन लाईट लावणे महत्त्वाचे आहे.
250 ग्रॅम किंवा त्याहून कमी वजनाच्या ड्रोनला नॅनो ड्रोन म्हटले जाईल. यापेक्षा अधिक वजनाच्या ड्रोनला मायक्रो किंवा मिनी. अशा ड्रोनसाठी यूआयडी व्यतिरिक्त इतर नियमांचं पालन आवश्यक असणार आहे.
केंद्र सरकारने 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करताना ड्रोनशी संबंधित मोठी घोषणा केली होती. मोबाईल आणि कॉम्प्युटर सारखाच रोजच्या आयुष्यात ड्रोनचाही समावेश करणार असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं होतं.
इतर बातम्या :