एल्गार परिषद प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर; हायकोर्टाचा मोठा दिलासा
उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला असला तरी जामिनाच्या अंमलबजावणीला आठवडाभराची स्थगिती दिली आहे. या अवधीत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास परवानगी दिली आहे.
मुंबई : भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद शहरी नक्षलवाद हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी लेखक आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने त्यांना एक लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने त्यांना 14 एप्रिल 2020 रोजी अटक केली होती. तेलतुंबडे हे 1 जानेवारी 2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजकांपैकी एक होते.
जामिनाच्या अंमलबजावणीसाठी आठवडाभराची स्थगिती
उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला असला तरी जामिनाच्या अंमलबजावणीला आठवडाभराची स्थगिती दिली आहे. या अवधीत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे तेलतुंबडे हे तूर्त तुरुंगातच राहणार आहेत.
गेल्या आठवड्यात झाली होती सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठांसमोर दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर गेल्या आठवड्यात या प्रकरणात निर्णय राखून ठेवल्यात आला होता. आज हा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
आपल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटल आहे की, तेलतुंबडे यांच्याविरुद्ध कलम 38 आणि 39 दहशतवादी संघटनेतील सदस्यत्वाशी संबंधित फक्त गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
या गुन्ह्यांमध्ये कमाल शिक्षा 10 वर्षे तुरुंगवासाची होती आणि तेलतुंबडे यांनी यापूर्वी 2 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला होता. म्हणून न्यायालयाने त्यांना जामिन मंजूर केला आहे.
एनआयएच्या विनंतीनंतर स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा आणि तोपर्यंत आनंद तेलतुंबडे यांना कारागृहातून मुक्तता करण्यात येऊ नये अशी विनंती एनआयएने मुंबई उच्च न्यायालयात केली. यानंतर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यास आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली आहे.
