जाऊबाई कडकडून चावली, मॅटर थेट कोर्टात, दाताचा उल्लेख करत न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची चर्चा!

दात हे धोकादायक शस्त्र आहेत असे म्हणत एका महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार केली होती आणि या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. आता प्रकरणावर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. मानवी दातांना खतरनाक शस्त्रे मानले जाऊ शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने खटला फेटाळून लावला आहे. आता नेमकं काय प्रकरण आहे चला जाणून घेऊया…

न्यायालयाने म्हटले आहे की मानवी दात हे धोकादायक शस्त्र नाही जे गंभीर नुकसान पोहोचवू शकते. खरं तर, महिलेने तिच्या सासरच्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये तिने आरोप केला होता की तिची जावबाई तिला चावली होती. यामुळे महिलेला गंभीर दुखापत झाली होती. ४ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश विभा कंकणवाडी आणि संजय देशमुख म्हणाले की, तक्रारदाराच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रात असे दिसून आले आहे की दातांच्या खुणांमुळे फक्त किरकोळ जखमा झाल्या आहेत.

वाचा: सुंदर भाचीवर आला देखण्या मामाचा जीव; दोघांनी एकत्र घालवली रात्र, मन भरलं नाही म्हणून केलं कांड

जावेशी झाले होते भांडण

महिलेच्या तक्रारीवरून एप्रिल २०२० मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, भांडणादरम्यान महिलेची जाव तिला चावली. दातांना धोकादायक शस्त्र म्हणत महिलेने तक्रारीमध्ये इजा झाल्याचे सांगितले. न्यायालयाने म्हटले आहे की आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली हत्यारांचा वापर करुन दुखापत पोहोचवणे यासाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणावर न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मानवी दात धोकादायक शस्त्रांच्या श्रेणीत ठेवता येणार नाहीत. न्यायालयाने आरोपीने दाखल केलेली याचिका स्वीकारली आणि एफआयआर फेटाळून लावला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२४ (धोकादायक शस्त्र वापरून दुखापत करणे) अंतर्गत, दुखापत अशा शस्त्राने झाली पाहिजे ज्यामुळे मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता असते.

विनाकारण कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की तक्रारदाराचा वैद्यकीय अहवाल हा स्पष्ट पुरावा आहे की त्याला दातांमुळे कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही. हे चिन्ह साध्या दुखापतीचे आहे. न्यायालयाने म्हटले की जेव्हा घटना कलम ३२४ अंतर्गत गुन्ह्यात येत नाही, तेव्हा आरोपीवर खटला चालवणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल. उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द केल्याचे म्हटले. न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यात मालमत्तेचा वाद असल्याचे दिसते, ज्यामुळे अशी तक्रार करण्यात आली आहे.