जास्त वेळ नमाज पढू नका, या मुस्लीम देशाचे जनतेला फर्मान, काय नेमके कारण?
या निर्णयाबाबत काही समाजाच्या काही गटात असंतोष असला तरी सरकार याला काळाची गरज म्हणत आहे.धर्माचे पालन करूनही पर्यावरण आणि संसाधनांचे रक्षण करता येते असे सरकारचे म्हणणे आहे.
कुवैत सरकारने आपल्या नागरिकांना जास्त वेळ नमाज पढू नका असे आवाहन केले आहे. या आवाहनामागचे कारण मात्र वेगळेच आहे. कुवैत सरकारने मशिदीतील वाढती वीज मागणी आणि संभाव्य वीजेचे संकट पहाता हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने देशातील सर्व मशिदीतील नमाज पढण्याचा कालावधी कमी करण्याचे आणि पाणी वाचवण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. अरब टाईम्समध्ये आलेल्या बातमीनुसार या कुवैत सरकारच्या यानिर्णयाने धार्मिक समुदायात खळबळ उडाली आहे. मात्र सरकार ऊर्जा संकटाने हा निर्णय योग्यच असल्याचे म्हणत आहे.
कुवैतच्या इस्लामिक अफेअर्स मंत्रालयाने देशभरातील इमाम आणि मुअज्जिनोना निर्देश जारी केले आहेत. त्यांना नमाजाचा कालावधी कमी करावा. त्यामुळे वीजेचा वापर कमी होऊन वीज बचत होऊ शकेल. या वेळी नमाज पढण्यापूर्वी वजू करण्यास पाण्याचा कमी वापर करण्याचे आदेश देखील कुवैत सरकारने दिले आहेत.
वीज बचतीचे शेड्युल जारी –
मंत्रालयाच्या सर्क्युलर नंबर 8-2024 अनुसार हा निर्णय ऊर्जा, पाणी आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या विनंतीवरुन घेतला आहे. या अंतर्गत कुवैतच्या सहा प्रांतातील सर्व मशिदीत काही ठराविक काळात वीज बंद केली जाणारआहे.हे लोडशेडींग जुहरच्या अजानच्या अर्ध्या तास ते असरच्या अजानच्या 15 मिनिट आधी पर्यंत आणि असरनंतर सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत राहणार आहे.
कुवैत सरकारचे मोठे पाऊल
हे पाऊल कुवैत सरकारच्या राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण मोहीमेचा एक भाग आहे , ही मोहीम उन्हाळ्यात वीजेची वाढती मागणी पाहून हाती घेण्यात आली आहे.मस्जिदीत वीज आणि पाण्याचा वापर कमी करुन संपूर्ण देशात ऊर्जा संतुलन राखण्याचा हा प्रयत्न केला जात आहे.हा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या देखील आवश्यक झाला होता. कारण वीजेवरील लोड वाढल्याने ग्रिडवर दबाव येत आहे.
पाण्याची बचत करण्याचेही आदेश
कुवैत सरकारने मस्जिदीत वुजू ( अजानच्या आधी केली जाणारी धार्मिक स्वच्छता प्रक्रियेत वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याची बचत देखील करायला सांगितले आहे. कुवेत सरकारने सर्व श्रद्धाळुंना या सूचनांचे पालन करण्याचे आणि ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयाबाबत काही समाजाच्या काही गटात असंतोष असला तरी सरकार याला काळाची गरज म्हणत आहे.धर्माचे पालन करूनही पर्यावरण आणि संसाधनांचे रक्षण करता येते असे सरकारचे म्हणणे आहे.
