दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबाबत ब्रिटीश संसदेत चर्चा, भारत सरकारकडून तीव्र विरोध
शेतकरी आंदोलनाबाबत ब्रिटीश संसदेत एक विशेष चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. मंगळवार परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील ब्रिटन उच्चायुक्तांकडे याबाबत विचारणा केली आणि आपला तीव्र विरोधही दर्शवला.
नवी दिल्ली : भारतातील कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाबाबत ब्रिटीश संसदेत एक विशेष चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. मंगळवार परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील ब्रिटन उच्चायुक्तांकडे याबाबत विचारणा केली आणि आपला तीव्र विरोधही दर्शवला. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला यांनी ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांना सांगितलं की, भारतातील कृषी कायद्यांबाबत ब्रिटीश संसदेत चर्चा करणं हे दुसऱ्या लोकशाही देशाच्या राजकारणात डोकावणं आहे.(Indian government oppose to the special debate in the British Parliament on India’s agricultural laws)
परराष्ट्र सचिवांनी ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांना एक सल्लाही देऊ केलाय. ब्रिटीश खासदारांना विशेष करुन अन्य लोकशाही देशाशी संबंधित घटनाक्रमांबाबत व्होट बँकेचं राजकारण केलं नाही पाहिजे. यापूर्वी सोमवारी ब्रिटनमध्ये काही खासदारांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबाबत ब्रिटीश संसदेत एका विशेष चर्चेचं आयोजन केलं होतं.
Foreign Secretary summoned British High Commissioner & conveyed strong opposition to unwarranted & tendentious discussion on agricultural reforms in India in the British Parliament: Ministry of External Affairs
— ANI (@ANI) March 9, 2021
ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्तांकडून निषेध
महत्वाची बाब म्हणजे ही चर्चा तेव्हा करण्यात आली, जेव्हा भारतात राजधानी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. दुसरीकडे लंडनमधील भारताच्या उच्चायुक्तानी ब्रिटीश खासदारांची ही चर्चा म्हणजे एक प्रकारे खोट्या दाव्यांनी भरलेली होती असं म्हटलंय. सोबतच या विशेष चर्चेची निंदाही केली आहे.
दरम्यान, ब्रिटनने यापूर्वी हे स्पष्ट केलं होतं की, कृषी कायदे हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. सोबतच ब्रिटीश सरकारने भारताचं महत्वही अंडरलाईन केलं होतं. भारत आणि ब्रिटन संयुक्त राष्ट्र परिषदेत चांगल्या वातावरणासाठी एकत्र काम करतात, असं ब्रिटनने म्हटलं होतं. सोबतच दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय सहयोग अनेक जागतिक समस्या सोडवण्यासाठी ही मदत करत असतो. अशास्थिती ब्रिटीश संसदेत झालेल्या विशेष चर्चेबाबत भारतानं आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
संबंधित बातम्या :
Fact Check : शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्यावरील तिरंगा हटवून आपला झेंडा लावला का? तथ्य काय?
Indian government oppose to the special debate in the British Parliament on India’s agricultural laws
