बीबीसीवरील मोदींचा माहितीपट, अमेरिकेने ४८ तासांत असा घेतला ‘यु टर्न’
भारतात सुरू असलेल्या बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या वादात अमेरिकेने ४८ तासांत आपली भूमिका बदलली. त्यांनी प्रेस स्वातंत्र्याचा हवाला देत बीबीसीच्या माहितीपटाची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला.
नवी दिल्ली : ‘बीबीसी’ने तयार केलेल्या एका माहितीपटावरुन (BBC documentary) देशभरात वादळ उठले आहे. हा माहितीपट सर्व सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्मवरुन काढण्याचे आदेश केंद्र सरकारने (modi goverment) दिले होते. त्यानंतर दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात हा माहितीपट दाखवण्यावरुन राडा झाला. केरळमध्ये अनेक ठिकाणी हा माहितीपट दाखवला गेला. तसेच या माहितीपटावरून निवृत्त अधिकारी, माजी न्यायमूर्तीनी ‘बीबीसी’ला फटकारले आहे. हा माहितीपट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बदनामीच्या हेतूने केल्याचे म्हटले आहे. देशभरात हे प्रकार सुरु असताना विदेशातही वादळ उठले आहे. अमेरिकेने या माहितीपटावरून ४८ तासांत युर्टन घेतला आहे.
काय आहे माहितीपटात?
‘बीबीसी’ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)यांच्यावर ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ (India: The Modi Question) नावाच्या माहितीपट केला आहे. हा माहितीपट गुजरात दंगलीबाबत आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. माहितीपटातून मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.दंगलीशी संबंधित काही घटकांवर दोन भागांचा हा माहितीपट आहे. भारतात हा अजून प्रसारीत झाला नसला तरी यूट्यूब व ट्विटरवर त्याचा काही लिंक आल्या आहेत.
यामुळे केंद्र सरकारने हा माहितीपट शेअर करणारे व्हिडिओ ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच ट्विटरलाही ट्विट काढण्याचे सांगितले आहे. नवीन माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यानुसार केंद्राने दिलेल्या या आदेशानंतर सर्वच सोशल मीडिया प्लॅटफार्मवरुन हा माहितीपट काढला गेला आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्मला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ब्रिटनमधील ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने बनवलेल्या माहितीपटाला परराष्ट्र मंत्रालयाने अपप्रचार म्हणून संबोधले आहे, जो निष्पक्ष नसून वसाहतवादी मानसिकतेचा आहे.
आता अमेरिकेने भूमिका बदलली
बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या वादात अमेरिकेने ४८ तासांत आपली भूमिका बदलली. त्यांनी प्रेस स्वातंत्र्याचा हवाला देत बीबीसीच्या माहितीपटाची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी म्हटले की, संपूर्ण जगभरात भाषण स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची वेळ आली आहे आणि भारतातही तेच लागू होते. वॉशिंग्टन जगभरातील प्रेस स्वातंत्र्याचे समर्थन करतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एखाद्याच्या धार्मिक विश्वासाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांचे बळकटीकरण यासह लोकशाही तत्त्वे आम्ही सातत्याने अधोरेखित करतो. याच मुद्द्यावरून भारतासोबतचे आपले नातेही घट्ट आहे. याआधी मंगळवारी डॉक्युमेंटरी वादाच्या प्रश्नावर प्राइस म्हणाले होते की, भारत आणि अमेरिका या दोन देशांनी लोकशाही समुद्ध केली आहे. दोन्ही देशांची सामूहिक मूल्य आहे.
सुनककडून भारताचे समर्थन
ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक म्हणाले होते की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी जे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न झाला, त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही. यासंदर्भात ब्रिटिश सरकारची भूमिका आधीपासूनच स्पष्ट आहे. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या वंशविच्छेदाचे समर्थन करीत नाही.
