औरंगाबादच्या लेबर कॉलनीसाठी रात्र वैऱ्याची, 338 घरांवर बुलडोझर चालणार! वाचा सविस्तर

शासकीय घरांवर अवैधरित्या मालकी आणि जीर्ण झालेली वसाहत ही दोन ठोस कारणे दाखवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी लेबर कॉलनीतील घरांवर बुलडोझर चालवण्याचे निश्चित केले आहे. यानुसार 31 ऑक्टोबर रोजी रात्री तातडीचे आदेश काढून येथील रहिवाशांना 8 दिवसांची मुदतदेखील दिली होती.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Nov 07, 2021 | 7:56 PM

औरंगाबादः जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील विश्वास नगर लेबर कॉलनीतील (Aurangabad Labor colony) घरे पाडण्याची कारवाई सोमवारपासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आजची रविवारची रात्र ही येथील रहिवाश्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील रहिवाशांना ही कॉलनी सोडण्याची नोटिस दिली होती. मात्र ऐन दिवाळीपूर्वी अशी नोटिस बजावल्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठे चिंतेचे वातावरण होते. आता सोमवारी कारवाई होण्याच्या भीतीने येथील नागरिक धास्तावले आहेत. रहिवाश्यांनी आपलं गाऱ्हाणं सांगण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतली आहे. काही राजकीय पक्षांनी (Aurangabad political parties) येथील नागरिकांच्या वतीने शासनाकडे विनंतीदेखील केली आहे. मात्र जिल्हाधिकारी (Aurangabad collector Sunil Chavan) त्यांच्या कारवाईच्या निर्णयावर ठाम आहेत. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत, कॉलनीतील जे मूळ कर्मचाऱ्यांचे वारसदार आहेत, त्यांना येथील नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या वसाहतीत जागा दिली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र कॉलनीवरील कारवाई टाळली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून का होतेय कारवाई?

शासकीय घरांवर अवैधरित्या मालकी आणि जीर्ण झालेली वसाहत ही दोन ठोस कारणे दाखवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी लेबर कॉलनीतील घरांवर बुलडोझर चालवण्याचे निश्चित केले आहे. यानुसार 31 ऑक्टोबर रोजी रात्री तातडीचे आदेश काढून येथील रहिवाशांना 8 दिवसांची मुदतदेखील दिली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईमागील कारणे पुढील प्रमाणे- 1952-53 आणि 1980-91 या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लेबर कॉलनीत 314 घरे बांधली. कामगारांना राहण्यासाठी भाडेतत्त्वावर ही घरे देण्याचा उद्देश होता. मात्र प्रशासनाने ही घरे सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर दिली. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर आठ दिवसांत घर रिकामे करण्याच्या अटीवर त्यावेळी घरे देण्यात आली. मात्र हे कर्मचारी निवृत्त झाल्यावरही तेथेच राहू लागले. काहींनी पोटभाडेकरू ठेवले तर काहींनी बाँडपेपरवर घरेही विकली. त्यामुळे आज येथे फक्त 80 कुटुंब मूलनिवासी आहेत. उर्वरीत सर्व घरे ही पोटभाडेकरूंची किंवा ज्यांचा या कॉलनीशी अजिबातच संबंध नाही, अशी आहेत. त्यामुळेच आता शासनाने ही घरे रिकामी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

रहिवाश्यांच्या मते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग दिशाभूल करतोय

1952-53 साली केंद्र शासनाचे 75 टक्के आणि राज्य सरकारच्या 25 टक्के अनुदानातून शासनाने लेबर कॉलनीतील वसाहत उभारली होती. केवळ औरंगाबादच नव्हे तर राज्यात जवळपास 17 ठिकाणी अशा वसाहती उभारण्यात आल्या होत्या. 4 मार्च 1964 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने एक जीआर काढला. त्यानुसरा सदर घरे हौसिंग बोर्डाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर 1979 मध्ये राज्याने पुन्हा एक जीआर काढून सदर घरे कॉलनीत रहात असलेल्या रहिवाश्यांना विकत देण्याचे आदेश दिले. औरंगाबाद वगळता राज्यातील इतर सर्व लेबर कॉलनीतील घरे त्या-त्या रहिवाशांना विकत देण्यात आली. मात्र औरंगाबादमध्ये या जागेच्या मालकीवर ऐनवेळी घोळ झाला आणि तिथूनच या वादाला सुरुवात झाली. औरंगाबादमध्ये राज्य शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. कारण सदरची जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खरेदी केली, असे शासनाला सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही जागा खरेदी केल्याची कोणतीही नोंद विभागाच्या दप्तरी नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणतो, आम्ही लेबर कॉलनीची ही जमीन 1960 मध्ये खरेदी केली होती. 1965 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जागेचे अधिग्रहण करण्याचे आदेश दिलेले एक पत्र उपलब्ध आहे. याठिकाणी नेमका घोळ अधोरेखित होतो. जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1960 मध्ये जागा खरेदी केली असेल तर 1965 मध्ये पुन्हा अधिग्रहण करण्याचे पत्र कसे देण्यात आले? याचाच अर्थ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काहीतरी दिशाभूल केली जात आहे.

राजकीय पक्षांची काय भूमिका?

भाजपची आक्रमक भूमिका– ठाकरे सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे लेबर कॉलनीतील या मूळ रहिवाशांवर अन्याय होत आहे. वेळ पडल्यास गरिबांना त्यांची घरे मिळवून देण्यासाठी मी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. असा इशारा देत भाजप जिल्हाध्यक्ष संजय केणेकर तडकाफडकी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सभेतून उठून गेले. एमआयएमचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र- लेबर कॉलनीतील नागरीकांसोबत चर्चा करुन त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आज खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांना पत्र पाठवले. ऐन दिवाळीत प्रशासनाने काढलेले हुकुमशाही फर्मान तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश संबंधितांना देण्याची विनंती यात केली आहे. तसेच या परिसरातील नागरिकांनाही दिवाळीचा आनंद घेऊ द्यावा, असे पत्रात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्यासह पालकमंत्री सुभाष देसाई, विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण, पोलीस आयुक्त निखील गुप्ता, महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेय यांना देखील लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना सहकार्य करण्याची विनंती एमआयएमने केली आहे. शिवसेना – लेबर कॉलनीतील घगरे पाडण्यासाठी तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मेलद्वारे केली आहे. लेबर कॉलनीतील रहिवाशांनी जैस्वाल यांची भेट घेऊन घरे वाचवण्याची विनंती केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांची ठाण्यातील अतिक्रमणाविरोधात कामगिरीचा अनुभव

जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण अत्यंत कठोर भूमिका घेत कारवाईवर ठाम आहेत. ठाणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त असताना 2016-17 साली जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी रस्ता रुंदीकरणात अतिक्रमण हटाव मोहिमेत हजारो अनधिकृत मालमत्तांवर कारवाई केली होती. या कारवाईचे सादरीकरण सुनिल चव्हाण यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर केले होते. ठाण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरात अतिक्रमण हटवण्याचा अनुभव असलेले चव्हाण आता औरंगाबादमधील लेबर कॉलनीचे प्रकरण कसे हाताळतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

रिक्त जागेवर भव्य संकुल उभारणीचे स्वप्न

लेबर कॉलनीतील जीर्ण झालेली 338 घरे पाडून या 13 एकर जागेवर भव्य प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. या इमरतीच्या छताखाली 50 ते 75 शासकीय कार्यालये उभी करण्याचे प्रयत्न असतील. मात्र त्यासाठी आधी ही जागा रिकामी करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्यासमोर आहे. त्यानंतर या जागेवर मंत्रालयाच्या धर्तीवर विभागीय प्रशासकीय संकुल असेल. त्यासाठी यापूर्वीच जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्या काळात एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. 50 कोटी रुपयांच्या नियोजित खर्चाचा प्रकल्पही तयार करण्यात आला होता. मात्र कोर्टकचेऱ्या झाल्याने ही जागा प्रशासनाला ताब्यात घेता आली नाही. आता एवढ्या वर्षानंतर पुन्हा बांधकामाचा खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे बीओटी तत्त्वावरही हे बांधकाम केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच इमारतीच्या समोरील भागात व्यावसायिक गाळे काढण्याबाबतही जिल्हा प्रशासनाचा विचार सुरु आहे.

इतर बातम्या-