लैंगिक क्षमता वाढवणाऱ्या उत्पादनांची जाहिरात दिल्यास पाच वर्ष तुरुंगवास
चेहरा गोरा करणे, लैंगिक क्षमता वाढवणे, उंची वाढवणे किंवा लठ्ठपणापासून मुक्तता अशा प्रकारच्या बनावट जाहिराती बनवणाऱ्या कंपन्यांवर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे.
नवी दिल्ली : चेहरा गोरा करणे, लैंगिक क्षमता वाढवणे, उंची वाढवणे किंवा लठ्ठपणापासून मुक्तता अशा प्रकारच्या बनावट जाहिराती बनवणाऱ्या कंपन्यांवर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे (Increase Sex Power Advertisement). केंद्र सरकार या कंपन्यांवर वचक ठेवण्यासाठी लवकरच नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ड्रग्स अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिरात कायदा, 1954) मध्ये दुरुस्तीचा मसुदा सादर केला आहे (Increase Sex Power Advertisement). याअंतर्गत चमत्कारामुळे उपचार करण्याचा दावा करणाऱ्या, चेहरा गोरा करणे, उंची वाढवणे, लैंगिक क्षमता वाढवणे, बुद्धिमत्ता वाढवणे, वय वाढीच्या खुणा लपवणे यांसारख्या जाहिराती बनवण्यावर पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाखापर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो (Fairness Advertisement).
या मसुद्यात कायद्यातील आजारांव्यतिरिक्त इतर अनेक आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. कायद्यानुसार, त्यामध्ये समावेश असलेले 78 आजार, विकार आणि परिस्थितींना बरं करण्याचा दावा करणार्‍या उत्पादनांची जाहिरात केली जाऊ नये. या मसुद्यात लैगिंक क्षमता वाढवणे, लैंगिक नपुंसकत्व, अकाली उत्सर्ग, चेहरा गोरा बनवणे, वय वाढीच्या खुणा लपवणे, एड्स, स्मरण शक्ती वाढवणे, उंची वाढवणे, लैंगिक अवयवाचा आकार वाढवणे, संभोग करण्याच्या कालावधीत वाढ करणे, केस पांढरे होणे, लठ्ठपणा दूर करणे इत्यादीसह अनेक परिस्थितींचा समावेश करण्यात आला आहे.
50 लाख रुपये दंड
या कायद्यानुसार, पहिल्यांदा या नियमांचं उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दंडाची तरतूद आहे. तर दुसऱ्यादा या नियमाचे उल्लंघन केल्यास एक वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड दोन्ही होऊ शकतं. तर सुधारित मसुद्यात दंडाची रक्कम वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. पहिल्यांदा उल्लंघन केल्यास दोन वर्षांचा शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. तर दुसऱ्यांदा नियमाचं उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयापर्यंतचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजीटल सर्वांवर नजर
या कायद्यात बदल करुन हे नियम फक्त प्रिंट मीडियाचं नाही तर इलेक्ट्रॉनिक, डिजीटल मीडियावरही लागू करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, अॅलोपॅथिक, हॉमिओपॅथिक, आयुर्वेदिक, युनानी आणि सिद्ध औषधींवर हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
