केंद्र सरकारने इंधनावरील कमी केलेले कर ही निव्वळ धुळफेक; पेट्रोल, डिझेल कपातीतील रक्कम राज्य सरकारच्या हिस्स्याची; नाना पटोलेंचा केंद्रावर हल्लाबोल
केंद्राने कमी केलेल्या प्रत्येक एक रुपयात 41 पैसे राज्याच्या हिस्स्याचे आहेत. म्हणजे पेट्रोलच्या 9.5 रुपयातील जवळपास 4 रुपये राज्याचे आहेत. डिझेलच्या 7 रुपये दर कपातीतील जवळपास 3 रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत.
मुंबईः केंद्रातील मोदी सरकारने (Central Government) पेट्रोलवरील अबकारी कर (Excise duty on petrol) 9.5 रुपये व डिझेलवरील 7 रुपये कमी करून जनतेला दिलासा दिल्याचे ढोल भाजपा नेते (BJP Leaders) वाजवत आहेत. प्रत्यक्षात ही कर कपात व भाजपा नेते करत असलेले दावे जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारे आहेत. पेट्रोलच्या 9.5 रुपयातील जवळपास 4 रु. आणि डिझेलच्या 7 रु. दर कपातीतील जवळपास 3 रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत. मोदी सरकार खरेच इमानदार असेल आणि जनतेला दिलासा द्यायचा असेल तर 2014 सालापासून इंधनावर वाढवलेले अन्याकारक कर रद्द करावेत जेणेकरून खऱ्या अर्थाने इंधन दर कमी होतील आणि महागाईला लगाम लागेल असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना सांगितले.
मोदी सरकारची अवस्था म्हणजे आँख का अंधा नाम नैनसुख❗️#Petrol#PetrolDieselPrice pic.twitter.com/rJ92cM0rAo
— Nana Patole (@NANA_PATOLE) May 22, 2022
भाजप नेत्यांकडून दिशाभूल
यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, मोदी सरकारने पाच महिन्यापूर्वी पेट्रोल 10 रुपये व डिझेल 5 रुपयांनी कमी केले आणि नंतर पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका संपताच पुन्हा दर वाढवून होते तेवढेच दर केले. आता राज्य सरकारने कर कपात करावी अशी मागणी करत राज्यातील भाजपाचे नेते चुकीची व दिशाभूल करणारी विधाने करत असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. मूल्यवर्धित कर (Value added tax ) असल्याने केंद्र सरकारने किंमती कमी करताच तो आपोआप कमी होतो, एवढे सामान्यज्ञान भाजप नेत्यांकडे नाही का असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
केंद्राने कमी केलेल्या प्रत्येक एक रुपयात राज्याचा हिस्सा
केंद्राने कमी केलेल्या प्रत्येक एक रुपयात 41 पैसे राज्याच्या हिस्स्याचे आहेत. म्हणजे पेट्रोलच्या 9.5 रुपयातील जवळपास 4 रुपये राज्याचे आहेत. डिझेलच्या 7 रुपये दर कपातीतील जवळपास 3 रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत. मोदी सरकार इंधनावर रोड डेव्हलपमेंट, कृषी विकास सारखे वेगवेगळे सेस लावून लूट करत आहेत. अबकारी करातील हिस्सा राज्याला मिळतो पण सेस मधला हिस्सा राज्याला मिळत नाही. एक प्रकारे अबकारी कर कमी करून केंद्र सरकार राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि दुसरीकडे सेस लावून जनतेची लूट करत आहे. ती तात्काळ थांबवली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
क्रूड ऑईलचे दर त्यावेळी पेक्षाही कमी
2014 साली पेट्रोलवर 9.56 रुपये तर डिझेलवर 3.48 रुपये अबकारी कर होता. त्यावेळी क्रूड ऑईलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रती बॅरल 111 डॉलरच्यावर होते. आज क्रूड ऑईलचे दर त्यावेळी पेक्षा कमी आहेत. तरीही जास्तीचे कर लावले जात आहेत. मोदी सरकारने मागील सात वर्षात इंधनावरील करातून तब्बल 27 लाख कोटी रुपये कमावले. रिझर्व्ह बँकेतून 2.5 लाख कोटी रुपये काढून घेतले. अकस्मित निधी कधीही काढलेला नव्हता तोही मोदी सरकारने काढला.
आवळा देऊन कोहळा
कर्जाचे प्रमाण सकल उत्पन्नाच्या 90 टक्के आहे. गॅस सिलिंडरच्या बाबतीतही 700 रुपयांची वाढ करायची आणि 200 कमी करणे म्हणजे ‘आवळा देऊन कोहळा’ काढण्याचा प्रकार आहे अशी जोरदार टीका भाजपवर केली गेली.
महागाईच्या गर्तेतून सुटका करा
सामान्य जनतेची महागाईच्या गर्तेतून सुटका करायची मोदी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर गॅस सिलिंडर 400 रुपये करा आणि सबसीडी पूर्ववत करावी असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
पेट्रोलचे आजचे दर
मुंबई 111.53. पुणे 110.95, नाशिक 111.83, नागपूर 111.43, औरंगाबाद 113.03, परभणी 113.98, रत्नागिरी 112.85 केंद्र सरकारने दर कमी केल्यानंतर प्रत्येक शहरागणिक असे दर झाले आहेत.
डिझेलचे आजचे दर
तर पेट्रोल पाठोपाठ आता डिझेलचे दरही कमी करण्यात आले असून मुंबई 97.45, पुणे 95.44, नाशिक 96.29, नागपूर 95.92, औरंगाबाद 98.95, परभणी 98.35, रत्नागिरी 97.29 हे दर पाहायला मिळत आहेत.
