मोठी बातमी! वाळूज येथील सिडकोच्या वसाहती औंरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीत येणार, शेकडो कंपन्यांचा कोट्यवधींचा महसूल पालिकेला मिळणार

औरंगाबाद: वाळूज परिसरातील सिडको महानगर प्रकल्प (Waluj CIDCO Mega Housing Project) टप्पा 1 मधील सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या हद्दीत आणण्यासाठीच्या हालचालींना वेग आला आहे. महानगरपालिकेचे प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय (Astik kumar Pandey) यांनी या प्रक्रियेसाठी सिडको आणि महानगर पालिकेतील अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. तसेच या प्रक्रियेची व्यवहार्यता आणि परिणामांसंबंधीचा माहिती सादर करण्यासाठीचा अहवाल येत्या 45 दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही प्रक्रिया झाल्यास महानगरपालिकेच्या महसूलात मोठी वाढ होईल. मात्र यामागे काही राजकीय गणिते असल्याचे वृत्तही दै. दिव्य मराठीत देण्यात आले आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांची होती मागणी

औरंगाबादच्या पोलिस आयुक्तालयासोबतच महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र वाढवण्याचा विचार सध्या शासन स्तरावर सुरु आहे. वाळूज महानगराचा संपूर्ण परिसर महानगरपालिकेकडे असावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संस्थेने प्रशासकांकडे दिला होता. त्यानुसार , वाळूज महानगर प्रकल्प टप्पा -1, नगर- 2 आणि नगर -4 या ठिकाणच्या भौतिक व सामाजिक सुविधांची देखभाल व दुरुस्तीची कामे महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

… तर शेकडो कंपन्यांचा महसूल मनपाच्या खिशात

महानगरपालिकेची हद्द वाढवण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात आल्यास सात गावांतील 1714 हेक्टर क्षेत्र मनपाच्या ताब्यात येईल. या परिसरातील नियोजित आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ग्रोथ सेंटर आणि शेकडो कंपन्यांच्या महसुलातून मनपाला कोट्यवधींचा फायदा मिळू शकतो. ही हद्द वाढली तर महानगर-1 मधील वडगाव कोल्हाटी, महानगर -2 मधील तिसगाव, गोलवाडी, महानगर -4 मधील वळदगाव, महानगर 2 मधील पंढरपूर, नायगाव, वाळूज बुद्रुक गावांची काही भाग मनपाच्या हद्दीत येईल. सिडको नगर तीनच्या संपादनाचा प्रस्तव मात्र सिडको प्राधिकरणाने रद्द केला आहे.

शिवसेनेचे संख्याबळ वाढण्यासाठी खटाटोप?

महानगरपालिकेची हद्द विस्तारण्यामागे काही राजकीय गणिते असल्याचीही चर्चा आहे. आगामी निवडणुकीत या वसाहतींमध्ये नवे वॉर्ड तयार करून शिवसेनेचे संख्याबळ वाढवण्यासाठी हे प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जात आहे. या परिसरात अनेक अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या जमिनी आहेत.

सिडकोच्या नियमातून सुटका, जमिनीचे भाव वाढणार

गेल्या 27 वर्षांपासून या भागात आरक्षण असल्याने सिडकोच्या परवानगीशिवाय जमीन विक्री होत नाही. म्हणून इथल्या प्लॉट तसेच जमिनींना फारसा भाव येत नव्हता. तसेच येथील प्लॉटवर घरे बांधण्यासाठी सिडकोचे नियमही अधिक किचकट होते. आता महानगरपालिकेच्या हद्दीत हा भाग येण्याची चर्चा सुरु होताच, येथील प्लॉटिंगचे भावही दुप्पट होऊ शकतात, असा अंदाज आहे.

हद्दवाढीसाठी नियमही बदलू शकते मनपा

दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलसेल्या महापालिकांची हद्दवाढ कायद्यानुसार करता येत नाही. असा राज्य शासनाचा ठराव आहे. मात्र वाळूजमधील सिडकोच्या वसाहती मनपाच्या हद्दीत आणण्यासाठी विशेष अधीसूचना काढावी लागू शकते.

कही खुशी कही गम

2006 मध्ये महानगरपालिकेने विशेष अधीसूचना काढत सिडकोची वसाहत ताब्यात घेतली. पण त्यावेळी दिलेली आश्वासने पाळलेली नाहीत. तोच प्रकार वाळूजमधील सिडकोच्या वसाहतीत होण्याची भीती नागरिकांमध्ये आहे. कारण सिडकोने आजवर या भागातील नागरिकांना पाणीपुरवठा, उद्याने, मैदाने, रस्ते आदी उच्च दर्जाच्या सोयी पुरवल्या आहेत. मात्र मनपाच्या हद्दीत गेल्यावर प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराला तोंड द्यावे लागू शकते, अशी भीती नागरिकांना आहे. तर जमीन विक्री किंवा बांधकामासंबंधीच्या सिडकोच्या जाचक नियमांतून सुटका होईल, अशी आशाही काही नागरिकांना लागली आहे.

इतर बातम्या- 

Aurangabad Top 5: जाणून घ्या औरंगाबाद शहरासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा पाच बातम्या मोजक्या शब्दात

बंद पडलेल्या फ्रिजमधून अवैध बायोडिझेल विक्री, औरंगाबाद गुन्हे शाखेचा छापा, 23 हजार 40 हजारांचा ऐवज जप्त