High Court : हिंगोलीकर मॉडर्न अॅग्रो मार्केटसाठी आग्रही..हायकोर्टात पोहचला वाद, राज्य सरकार आता पेचात

औरंगाबाद : सत्ता बदलली की प्रकल्पातही (Project) आडकाठी येते याचा अनुभव हिंगोलीकर सध्या घेत आहेत. हिंगोली जिल्ह्यासाठी मॉडर्न अॅग्रो मार्केट (Modern Agro Market) मंजूर झाले होते. त्यानंतर हळद संशोधन व प्रक्रिया केंद्रही (Turmeric Research and Processing Centre) मंजूर झाले. पण हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी न लागता हिंगोलीकरांच्या डोक्याला ताप झाला. सरकार बदलल्याने एका प्रकल्पाची जागा दुसऱ्याला देण्याचा खटाटोप झाला..

हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील मॉर्डन अॅग्रो मार्केटसाठी दिलेल्या 26 हेक्टर जागेवर हळद संशोधन व प्रक्रिया केंद्र सुरु करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वादात अडकला आहे. याप्रकरणी हायकोर्टात दाद मागण्यात आली आहे. हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने सरकारला प्रक्रिया केंद्रासंबंधी पुढील कसलीही कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

तत्कालीन राज्य सरकारने 27 जुलै 2009 रोजी वसमत तालुक्यातील कन्हेरगाव येथे मॉर्डन अॅग्रो मार्केट प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 26 हेक्टर जमीन दिली. या टर्मिनल मार्केटच्या उभारणीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्तभाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

हा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार होता. त्यामुळे राज्य सरकारने त्याला तात्काळ 10 कोटी रुपयांचा निधी ही दिला. या प्रकल्पातंर्गत पाच हजार रोजगार निर्मिती होणार होती.

त्यानंतर मध्यंतरी हा प्रकल्प रखडला. त्यातील काही तांत्रिक त्रुटीही दूर करण्यात आल्या. नुकतीच एक निविदाही काढण्यात आली होती. परंतु, या प्रकल्पाला मुहुर्त लागण्याअगोदरच राज्यात सत्तांतर झाले आणि प्रकल्पाची जमीनच काढून घेण्यात आली.

सध्याच्या राज्य सरकारने 19 सप्टेंबर 2022 च्या निर्णयानुसार हिंगोली जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकल्पासाठी दिलेली 26 हेक्‍टर जमीन शासनास पुन्हा जमा करून घेतली. 22 सप्टेंबर 2022 सदर जमीन हळद संशोधन आणि प्रक्रिया केंद्र या प्रकल्पासाठी देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

परंतु हळद संशोधन केंद्रापेक्षा मॉडर्न ॲग्रो मार्केट या ठिकाणी जास्त उपयुक्त, सोयीस्कर असल्याचे स्थानिक रहिवाशांचे मत असल्याने त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. आमदार राजू नवघरे यांनी ॲड.संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात या निर्णयाला आव्हान दिले.

प्रकरणात बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने सध्या हळद संशोधन व प्रक्रिया केंद्राच्या बाबतीत कुठलीही पुढील कारवाई करू नये, जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असे आदेश दिले आहेत.