औरंगाबादेत नो व्हॅक्सिन नो रेशन, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, डिसेंबरचे वेतनही रोखणार, वाचा आणखी काय सूचना?

सरकारी, खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घ्यावेत, यासाठीची उपाययोजना वरिष्ठांनी करावी.

लसीकरण वाढवण्यासाठी जिल्यात अधिक प्रभावी नियमावली लागू

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Nov 03, 2021 | 10:40 AM

औरंगाबादः 30 नोव्हेंबरपर्यंत100 टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Aurangabad collector) तातडीचे आदेश काढले आहेत. जिल्ह्यातील फक्त 55 टक्के लोकांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. तर दुसरा डोस घेतलेल्यांची संख्या अत्यंत कमी म्हणजे 22 टक्के एवढीच आहे. याबद्दल नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) 30 नोव्हेंबरपर्यंत 100 टक्के लसीकरणाचे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधानदेखील बुधवारी या मोहिमेचा आढावा घेणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी मंगळवारी रात्री ‘नो व्हॅक्सीन नो रेशन’ चे आदेश काढले आहेत. तसेच लस घेतल्याशिवाय शासकीय आणि खासगी कर्मचाऱ्यांना डिसेंबरचे वेतन देऊ नये असेही बजावले आहे.

कमी लसीकरण झालेल्या जिल्ह्यांचा पंतप्रधानांकडून आढावा

सोमवारप्रयंत औरंगाबाद जिल्ह्यातील 23,80,175 लोकांनी पहिला तर 07, 28,435 जणांनी दुसरा डोस घेतला आहे. हे प्रमाण फक्त 22.59 टक्के एवढे आहे. देश पातळीवर तुलना करता ज्या जिल्ह्यांचे लसीकरण कमी झाले आहे, अशा 45 जिल्ह्यांचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार आहेत. यात औरंगाबाद, हिंगोली, लातूर, नंदुरबार, बुलडाणा, अकोल्याचा समावेश आहे. या आढाव्याच्या पूर्वसंध्येला औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘नो व्हॅक्सिन नो रेशन’चा निर्णय घेतला आहे.

जिल्ह्यात 1802 रेशनची दुकाने

औरंगाबाद जिल्ह्यात सध्याच्या घडीला 802 रेशनची दुकाने आहेत. रेशन कार्डधारकांची संख्या 5 लाख 50 हजार एवढी आहे. एका कार्डवर चार ते पाच जणांची नावे असतात. म्हणजेच किमान 22 लाख लोक रेशन दुकानातील अन्नधान्यावर अवलंहून आहेत. या लोकांना लसीकरण नसेल तर रेशन न देण्याच्या सूचना दुकानदारांना दिल्या जातील. या योजनेला यश आले तर मोठ्या प्रमाणावर लसीकरणाचा आकडा वाढू शकतो, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

यासह शहरातील विविध शासकीय, खासगी कार्यालये, संस्था, शिक्षण संस्थांमध्येही लसीकरण अनिवार्य करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही सूचना दिल्या आहेत. त्या पुढील प्रमाणे-

आणखी कोणत्या सूचना?

सरकारी, खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घ्यावेत, यासाठीची उपाययोजना वरिष्ठांनी करावी.
नो व्हॅक्सीन, नो एंट्रचा नियम सरकारी तसेच निमसरकारी, खासगी कार्यालयांनी कठोरपणे राबवावा.
दुकाने, हॉटेलमधील सर्व कर्मचाऱ्यांनी किमान एक लस घ्यावी, तरच हॉटेल, दुकान चालवण्याची परवानगी मिळेल.
मनपा, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी 100 टक्के लसीकरण मोहीम राबवण्याची खबरदारी घ्यावी.
शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनाही एक डोस बंधनकारक आहे.
कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्र हवे असल्यास एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागणार आहे.
शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग क्लासमध्ये एक डोस घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळेल. हा नियम मोडल्यास प्राचार्य, मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांवर कारवाई होईल.
धार्मिक स्थळांवर, प्रार्थना स्थळांवरही एक डोस घेतलेल्यांनाच प्रवेश दिला जाईल.
आंतरजिल्हा, आंतरराज्य बस किंवा खासगी वाहनाने प्रवास करताना किमान एक डोस घेणे बंधनकारक राहील.

इतर बातम्या-