Shirdi Saibaba | साईबाबा मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाला अखेर दणका, हायकोर्टाने सरकारला काय दिले निर्देश

Shirdi Saibaba | शिर्डी येथील श्री साईबाबा (Shirdi Saibaba) मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाला (Board of Trustees) अखेर हायकोर्टाने दणका दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Bombay High Court of Aurangabad Bench) न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी मंगळवारी, 13 सप्टेंबर रोजी विश्वस्त मंडळ बरखास्तीचे आदेश दिले.

कधी नेमले विश्वस्त मंडळ

तत्कालीन आघाडी सरकारने 16 सप्टेंबर 2021 रोजी 12 सदस्यांचे नवीन विश्वस्त मंडळ नेमले. त्यात आशुतोष काळे अध्यक्ष आणि अ‍ॅड. जगदीश सावंत उपाध्यक्ष होते. या समितीत 9 सदस्य आणि एक पदसिद्ध सदस्य होता.

काय होता आक्षेप

हे विश्वस्त मंडळ साईबाबा संस्थान कायदा 2004, विश्वस्त नेमणूक नियम 2013 आणि उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता अस्तित्वात आले आहे. त्यांची नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

17 पैकी 12 सदस्यांची नेमणूक

तत्कालीन राज्य शासनाने 17 पैकी 12 सदस्यांची नेमणूक केली. विश्वस्त मंडळ नेमणूक नियमावलीच्या ‘क’ प्रमाणे नेमणूक नसल्याचे याचिकेत म्हणणे मांडण्यात आले.

नियम बसवले धाब्यावर

मंडळात आर्थिक व मागास प्रवर्गातील सदस्य नाही, वैद्यकीय अथवा औषधी निर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य नाही. आर्थिक व्यवस्थापन, वित्तीयधोरण, लेखा परीक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञाची नेमणूक करण्यात आली नाही.

स्थगिती द्या अथवा बरखास्त करा

8 व्यक्तींपैकी केवळ 5 तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली. या नेमणूक कायद्याला धरून नाहीत. त्यामुळे नव्या विश्वस्त समितीला स्थगिती द्यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.

कोणी केली याचिका

शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (क्रं.98/2021) दाखल केली होती. अॅड. सतिश तळेकर, अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर आणि अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी त्यांची बाजू मांडली. यावर्षी एप्रिल महिन्यात सदर याचिका निकालासाठी राखून ठेवण्यात आली होती.