कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनविरोधात गावकऱ्यांचा संताप; या ग्रामपंचायतीने घेतला आगळा वेगळा ठराव
कोल्हापुरात युवक रस्त्यावर आले. त्यांनी आम्ही अर्ध्या पगारात काम करायला तयार असल्याचं सांगून कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला विरोध केला. त्यानंतर आता ग्रामपंचायतीने महत्त्वाचा ठराव घेऊन तो राज्य सरकारकडे पाठवला.
बुलढाणा : राज्यातील कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, ही त्यांची मागणी आहे. परंतु, ही योजना लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर भार पडेल, असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. यावरून सहाव्या दिवशीही कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. या संपामुळे जनतेची काम खोळंबली आहेत. त्यामुळे ते पार संतापले आहेत. कोल्हापुरात युवक रस्त्यावर आले. त्यांनी आम्ही अर्ध्या पगारात काम करायला तयार असल्याचं सांगून कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला विरोध केला. त्यानंतर आता ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन तो राज्य सरकारकडे पाठवला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. जुन्या पेन्शनऐवजी वेगळी काही सुट देता येईल का, यावर चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटलं.
आंदोलनकर्त्यांविरोधात संताप
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पण, कर्मचारी अटींवर ठाम असल्यामुळे गावकरी आता चांगलेच संतापले आहेत. राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनाला वेठीस धरून जुन्या पेन्शनची मागणी करुन संप पुकारला. त्यामुळे राज्यातील जनतेचे कामे खोळंबली आहेत.
बेरोजगारांना त्या जागेवर घेऊ द्या
बुलढाणा जिल्ह्याच्या चिखली तालुक्यातील वरखेड ग्रामपंचायतीने जुनी पेन्शन मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरूध्द आक्रमक पवित्रा घेतला. एकप्रकारे आंदोलनकर्त्याविरूध्द संताप व्यक्त केला आहे.त्या कर्मचाऱ्यांना घरी बसवून सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना त्यांच्या जागेवर सेवेत घेण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीना देण्याचा ठराव घेतला. तो तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविला आहे. ज्यांना पेन्शन आहे त्यांनी देखील या संपकरी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आता सामान्य जनता मात्र संपाला वैतागली आहे.
मासीक सभेत घेतला ठराव
वरखेड ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मासिक सभेत एक ठराव घेतला. संपकरी कर्मचाऱ्यांना बाजूला करुन त्यांच्या जागेवर सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींना निवड करावी. कर्मचारी निवडीचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ग्राम पंचायतीना देण्यात यावे. असा आगळा वेगळा ठराव घेतला आहे.
