मोठी बातमी! जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाईन करा, मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

जात पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. या प्रमाणपत्रासाठी सर्वसामान्यांना अनेकदा शासकीय कार्यालयांची पायरी चढावी लागते. शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना आपल्या गावी जावून पाठपुरावा करावा लागतो. अनेकदा याबाबतच्या कामांना अडचणी येत असल्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना देखील मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ऑफलाईन कामे करत असताना, काही वेळेला काही शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं तर आपली फाईल तशीच जागेवर पडून राहते. पण ऑनलाईन अर्ज केला आणि किती दिवस आपलं काम झालं नाही ते ऑनलाईन समजतं. ऑनलाईन असल्यामुळे सगळ्या गोष्टी पारदर्शकपणे समजतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाईन करा, असे आदेश दिल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम पडलेला बघायला मिळू शकतो.

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील पात्र निराधारांना दिलासा मिळतो. मात्र निराधारांना लाभ मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण हे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पोर्टलच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच जात पडताळणी प्रक्रिया आणि विद्यार्थी वसतीगृह प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचे निर्देश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामाजिक न्याय विभागाच्या पुढील 100 दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

हे सुद्धा वाचा

वाल्मिक कराडवर सुनावणीसाठी रात्री कोर्ट चालू राहणार, बीडमध्ये मोठ्या घडामोडी

‘सरपंच हत्या प्रकरणात मुख्यमंत्री कुणालाही सोडणार नाहीत’, जितेंद्र आव्हाड यांना विश्वास

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 च्या प्रकल्पास अधिक गती द्या, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा महाराष्ट्र शासनाचा फ्लॅगशीप कार्यक्रम आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून काम करत असतांना प्रकल्प विकासकांना ज्या ठिकाणी अडीअडचणी येत असतील, तर संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी नियमित आढावा बैठक घेऊन त्या समस्या सोडवाव्यात. यासंदर्भातील अहवाल पुढील 15 दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 ची देखील आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प राबवितांना प्रकल्प विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याने नमुद करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जमीन अतिक्रमीत झालेल्या ठिकाणी प्रकल्प विकासक तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घ्यावी. त्याचप्रमाणे विकासकांना येणाऱ्या अतिक्रमीत जमिनीसंदर्भात समस्या सोडविण्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदारी देण्यात यावी.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाकरिता प्रकल्प विकासकांना लागणाऱ्या आवश्यक सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचे निर्देश करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा प्रकल्प राबवितांना काही अडीअडचणी येत असतील आणि त्या जिल्हापातळी, गावपातळीवर सोडविणे शक्य नसेल तर त्या मंत्रालय स्तरावर सोडविल्या जातील. कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन कार्यान्वित होईल, या कामाकडे सर्वांनी जबाबदारी पूर्वक पाहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.