तर… सरकार पडेल, शिंदे गटाच्या मंत्र्याचा इशारा, भुजबळ एकाकी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरच राडा

मुंबई | 8 नोव्हेंबर 2023 : राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनचे तसेच बीड येथे झालेल्या हिंसक घटनेचे पडसाद उमटले. बीड येथे झालेल्या नुकसानीची पाहणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. त्यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारला इशारा दिला होता. त्यांच्या याच इशाऱ्यावरून शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी भुजबळ यांना घेरले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीतच मंत्र्यांनी राडा केला. शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी थेट तर सरकार पडेल असा इशाराच दिला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी अजितदादा गटाचे मंत्री भुजबळ यांची कोंडी केली. छगन भुजबळ यांच्याविरोधात सर्व सरकारचे नेते अशी परिस्थिती उद्भवली. मंत्री छगन भुजबळ यांची भूमिका योग्य नाही. यामुळे सरकार पडेल अशी भीती मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी या बैठकीत व्यक्त केली.

अजितदादा गटाचे मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बीडमध्ये नेमका प्रकार कसा घडला? काय घडला याची माहिती दिली. तर, राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी छगन भुजबळ यांची बाजू घेत त्यांनी जी माहिती दिली ती योग्य असल्याचे सांगितले. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्यावरुन शंभूराजे देसाई यांच्यासह जवळपास ८ मंत्र्यांनी भुजबळांविरोधात तक्रार केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना छगन भुजबळ यांनी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी. टोकाची भूमिका घेऊन भावना भडकवण्याचा काम करू नये. सरकार धोक्यात येईल अशी कुठलीही विधान यापुढे नेत्यांनी करता कामा नये अन्यथा परिस्थिती चिघळले असे स्पष्ट केले. ही बैठक संपल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संपर्क साधला अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.

मंत्रीमंडळाची बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना बाहेर पाठवले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केवळ मंत्र्यांसोबत १० ते १५ मिनिटांची दुसरी बैठक पार पडली. यात महायुतीत विसंवाद असल्याचे चित्र बाहेर जनमाणसात जावू नये यासाठी मंत्र्यांनी एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवा असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्याची पुरोगामी परंपरा आहे. कोणत्याही जाती, धर्मामध्ये तेढ निर्माण होता कामा नये याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आहे. महायुतीच्या बैठकीनंतरही मतभेद बाहेर येत असतील तर ते चुकीचे आहे. तामीळनाडू पाठोपाठ बिहारनेही आरक्षण मर्यादा ६५ टक्के केली हे आपल्यादृष्टीने महत्वाचे आहे. दिवाळीमध्ये वातावरण बिघडू नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.