मराठा कुणबी प्रमाणपत्र सरसकट कसे मिळणार? मनोज जरांगे पाटील यांनी केले स्पष्ट

दत्ता कानवटे, छत्रपती संभाजीनगर | 3 नोव्हेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेले उपोषण गुरुवारी मागे घेतले. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. यावेळी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचे आभार मानले. यावेळी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे, अशी मागणी जरांगे यांची नाही, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. माध्यमांनी मुद्दा भरकटवू नये. कारण ज्यांच्या नोंदी आहेत, असा तो विषय आहे. नोंद काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांत 10-10 लोक अधिक लोक द्या आणि हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करा, असे सांगितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर शुक्रवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले.

सरसकटवर काय म्हणाले मनोज जरांगे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानानंतर जरांगे पाटील यांना प्रश्न विचारला. त्यावर ते म्हणाले, ‘सरसकटसंदर्भात आम्ही फक्त तीन मुद्दे मांडले आहेत. एक जरी नोंद मिळाली तरी कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहे. त्या एका नोंदीवरुन रक्ताच्या नात्यातील इतर लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तसेच तिसरा प्रकार म्हणजे नोंदी मिळाल्याच्या सगेसोयरे यांनाही कुणबी प्रमाणपत्रे मिळणार आहेत. यामुळे या आरक्षणात सर्वच जण येतील. त्यानंतर मागेल त्याला आरक्षण देण्याचे म्हटले आहे. आरक्षणापासून कोणीच वंचित राहणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट करत संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

हे सुद्धा वाचा

‘मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा…८०० कोटींची फसवणूक करणाऱ्या डीएसके यांना आठवली कुसुमाग्रजांची कविता

Maratha Reservation | जमाव हिंसक झाला होता, महिला अन् लहान मुले टार्गेटवर…एसपींचा दावा

सोशल मीडियातील मेसेजमुळे कांद्याच्या दरात घसरण, केंद्र सरकारच्या धोरणाचाही परिणाम

दोन सख्ये भाऊ, दोघांच्या दाखल्यावर जातीच्या वेगळ्या नोंदी, शिंदे समितीच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह

तारखेतील गोंधळ केला दूर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्हाला दोन जानेवारीपर्यंत मुदत मिळाली असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, आरक्षणासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्तींच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा झाली. त्यावेळी मंत्रीही चर्चेत नव्हते. निवृत्त न्यायमूर्तींसोबत चर्चा झाली. त्यावेळी २४ डिसेंबर ही तारीख ठरली आहे. त्यात २ जानेवारीचा कोणताही उल्लेख नाही.