VIDEO : मराठा आरक्षणासाठी आता शेवटचं अस्त्र, पाहा Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट
मराठा आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला झटका दिला. आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका कोर्टानं फेटाळलीय. त्यानंतर सरकारनं 2 महत्वाचे पाऊल उचलले आहेत.
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्यानंतर, तात्काळ सरकारची बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली, ज्यात 2 निर्णय घेण्यात आलेत. एक तर सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल करण्यात येणार आणि दुसरा निर्णय नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सॅम्पल सर्वे न करता विस्तृत सर्वे करणार.
क्युरेटिव्ह पीटिशन म्हणजे काय?
क्युरेटिव्ह पीटिशन हा शेवटचा पर्याय असतो. या याचिकेवर जो निर्णय येईल तो अंतिम असतो. ज्या न्यायमूर्तींना निर्णय दिला त्यांच्या चेंबरमध्ये सुनावणी होते. तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकून म्हणणं मांडलं जातं. मात्र क्युरेटिव्ह पीटिशनवरुनही मराठा समन्वयकांमध्ये मतभेद आहेत. क्युरेटिव्ह पीटिशन शेवटचं हत्यार असल्याचं विनोद पाटील म्हणतायत. तर यामुळं काही 2 वर्ष वेळकाढूपणा होईल, असं मराठा समन्वयक दिलीप पाटलांचं म्हणणंय.
फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं आणि ते आरक्षण हायकोर्टाही टिकलं. पण सुप्रीम कोर्टानं हे आरक्षण रद्द केलं. 5 मे 2021 ला आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं की, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली पण तशी परिस्थिती नाही. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलं नाही.
सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सरकारला घेरलंय. आत्ताच सरकार कसं कमी पडलं? असा सवाल संजय राऊतांनी केलाय. तर विरोधकांना विश्वासात घ्या, असं अजित पवार म्हणाले आहेत. सरकारनं क्युरेटिव्ह पीटिशनवरुन दाखल करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे यातून मार्ग निघेल अशी आशा आहे.
