अभ्यासक्रमात ‘हिंदी’ भाषा सक्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले “जर कोणाला…”

महाराष्ट्रात यंदाच्या वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सर्व शाळांमध्ये हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आली. या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा शिकवली जाणार आहे. आता यावरुन मनसे चांगलीच आक्रमक झाली आहे. ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही,’ असा इशारा राज ठाकरेंनी दिला आहे. आता यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली याहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतंच प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत विचारणा करण्यात आली. त्याबद्दल त्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत सविस्तरपणे भूमिका मांडली. महाराष्ट्रात मराठी प्रत्येकाला आलंच पाहिजे हा आपला आग्रह आहे. देशात एक संपर्क सूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

कोणतीही भाषा शिकण्यापासून कोणालाही मनाई नाही

“नवीन शिक्षा निती ही यापूर्वीच आपण लागू केलेली आहे. आपण यात कोणतेही नवीन निर्णय घेतलेले नाही. महाराष्ट्रात मराठी प्रत्येकाला आलंच पाहिजे हा आपला आग्रह आहे. त्यासोबतच देशात एक संपर्क सूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे. यामुळे देशात संपर्क सूत्र तयार होऊ शकते. त्यामुळे लोकांनी हिंदी भाषादेखील शिकायला हवी यासाठी हा प्रयत्न आहे. पण जर कोणाला इंग्रजी शिकायचं असेल तर त्याला इंग्रजी शिकता येईल किंवा अन्य भाषाही शिकायच्या असतील तर कोणतीही भाषा शिकण्यापासून कोणालाही मनाई नाही”, असे देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले.

नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कधीपासून

दरम्यान राज्यात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. ही अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. येत्या जूनपासून या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यानुसार राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात येत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा शिकवली जाईल. तर अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीपासून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यानंतर पुढील वर्षी दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी इयत्तेसाठी नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात येईल. 2028-29 पर्यंत राज्यात बारावीपर्यंत सर्व इयत्तांसाठी नवे शिक्षण धोरण लागू होईल.