लाडक्या बहिणींसाठी मोठी अपडेट, या तारखेला जमा होणार एप्रिलचा हप्ता, तारीख नोंद केली का?

महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ ही काही ना काही कारणांमुळे सतत चर्चेत असते. त्या अंतर्गत पात्र ठरलेल्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी ही योजना गेमचेंजर ठरली, पण विरोधकांच्या निशाण्यावरही ही योजना खूप आली. मात्र आता याच योजनेबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बनावट कागदपत्रांद्वारे लाडक्या बहीणींच्या नावे अर्ज करण्यात आले आहेत. मानखुर्दमधील 35 महिलांच्या नावांवर 20 लाख रुपयांचं कर्ज घेतल्याचही उघड झालं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मानखुर्दमधील एका महिलेसह 4 ते 5 जणांनी फसवणूक केल्याचे समोर आलं आहे. धक्कदायक गोष्ट म्हणजे, आरोपींमध्ये वित्त कंपनीतील 2 कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. यामुळे मोठी खळबळ माजली आहे.

एप्रिलचा हप्ता कधी मिळणार ?

जुलै महिन्यापासून सुरू झालेल्या या योजनेचे 9 हफ्ते आत्तापर्यंत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. तर एप्रिल महिन्याचे पैसे  कधी मिळणार असा सवाल महिलांच्या मनात आहे. यासंदर्भातही माहिती समोर आली आहे. एप्रिल महिन्यात 30 तारखेला अक्षय्य तृतीया असून त्याच मुहूर्तावर लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यामध्ये हा हप्ता जमा होणार असल्याचे समजते.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे पैसे हे बँक खात्यावर टाकण्याकरिता सरकारला आत्ता प्रत्येक महिन्यात उशीर होत आहे. अक्षय तृतीयेच्या निमित्ताने एप्रिल महिन्याचा हप्ता 30 तारखेला महिलांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार लाडकी बहिण योजनेचा हफ्ता प्रत्येक महिण्याच्या 8 तारखेला होणार असे सांगितलं गेले होते मात्र एप्रिलचा हफ्ता 30 तारखेला मिळणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी ठप्प?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र अर्जाची पडताळणी केली जाईल, असे राज्य सरकारकडून जानेवारीत जाहीर करण्यात आले होते. परंतु पडताळणीनंतर लाडक्या बहिणींची संख्या कमी होण्याऐवजी जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारी आणि मार्चच्या लाभार्थीची संख्या वाढल्याचे समोर आले आहे.

जानेवारीत पाच लाख लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवून 2 कोटी 41 लाख जणींना अनुदान देण्यात आले. त्याच वेळी फेब्रुवारी व मार्चचे अनुदान देताना ही संख्या 2 कोटी 47 लाख झाली. त्यामुळे योजनेची पडताळणी ठप्प झाल्याची चर्चा आहे