अरे देवा! म्हाडाकडे नकाशे नाहीत आणि अनिल परब यांना अनधिकृत बांधकामाची नोटीस? काय चाललंय?
म्हाडाकडे (Mahada) ज्या इमारतीत आपलं कार्यालय होतं त्या इमारतीचा मूळ नकाशाच नाही. तरीदेखील ते कार्यालय अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवून आपल्याला नोटीस पाठवण्यात आली, असं अनिल परब (Anil Parab) यांनी सांगितलं.
मुंबई : शिवसेनेचे ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब (Anil Parab) यांचं म्हाडाच्या वांद्रे येथील वस्तीत असणारं कार्यालय जमीनदोस्त करण्यात आल्यानंतर राजकारण तापलं आहे. विशेष म्हणजे संबंधित कार्यालय हे अनधिकृतपणे बांधण्यात आलं होतं. त्यामुळे म्हाडाने (MHADA) त्यावर हातोडा मारत कारवाई केली, असा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. दुसरीकडे या सगळ्या घडामोडींदरम्यान अनिल परब आज म्हाडा कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. परब तब्बल चार तास म्हाडा कार्यालयात होते. त्यानंतर ते कार्यालयाबाहेर आले. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना अतिशय महत्त्वाची माहिती दिली. म्हाडाकडे ज्या इमारतीत आपलं कार्यालय होतं त्या इमारतीचा मूळ नकाशाच नाही. तरीदेखील ते कार्यालय अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवून आपल्याला नोटीस पाठवण्यात आली. त्यामुळे म्हाडाने तो नकाशा सादर करावा अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरं जांव, असा इशाराच अनिल परब यांनी देवून टाकला.
“मूळ प्लॅनच्या बाहेर जे बांधकाम केलं जातं ते अनधिकृत असतं. मी मूळ बांधकामाच्या नकाशाची कॉपी मागितलेली आहे. पण ती कॉपी म्हाडाकडे उपलब्धच नाही. नकाशाची कॉपी म्हाडाकडे नसल्यामुळे हे बांधकाम अनधिकृत कशाच्या आधारावर म्हणता येईल? असा प्रश्न उपस्थित होतोय”, असं अनिल परब म्हणाले.
‘…तर मी हक्कभंग दाखल करेन’
“त्यांनी आम्हाला सांगितलंय की, आम्ही सगळं तपासून पाहतो. असेल तर सादर करतो. मूळ बांधकामाचे नकाशे मिळाले नाहीत तर मी म्हाडावर हक्कभंग दाखल करेन. कोर्टात जाईन अशाप्रकारच्या नोटीस केवळ त्रास देण्यासाठी दिल्या जात असल्याचं सांगेन”, असं अनिल परब म्हणाले.
“तिसरा मुद्दा माझा असा आहे की, साठ दिवसांत रेगुलरायझेनचा अर्ज मंजूर केला नाही तर त्याला डिम्प मंजूर समजला जातो. मी जे अगोदर म्हाडाला पत्र दिलं होतं त्या पत्राच्या आधारावर मी त्यांना सांगितलं होतं की त्याचे ६० दिवस झाले आहेत. म्हणून हा अर्ज डिम्प मंजूर आहे, असं समजतो.”
‘अधिकाऱ्यांनी खोटा अहवाल सादर केला’
“या सगळ्या इमारती पुनर्विकासासाठी जात आहेत. त्यामुळे आम्ही ते स्ट्रक्चर काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही असा निर्णय सांगितल्यानंतरही त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी खोटा अहवाल दिलेला आहे. बांधकाम काढण्याचं काम चालू होतं. त्याचे व्हिडीओ आमच्याकडे आहेत. असं असताना यांच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम काढण्यात आलेलं नाही, असं म्हटलं आहे. याचाच अर्थ खोटा अहवाल दिला. त्याच्याच आधारावर मला नोटीस दिली. त्याचे सगळे कागदपत्रे मी ठेवले आहेत”, असं अनिल परब म्हणाले.
“मी याप्रकरणी म्हाडाच्या विरोधात हायकोर्टात जाणार आहे. ज्या अधिकाऱ्याने मला म्हाडाची खोटी नोटीस दिली, कोणतीही शहानिशा न करता नोटीस दिली त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. माझ्या आमदारकीच्या अधिकाऱ्याचा भंग झालेला आहे”, असा दावा त्यांनी केला.
“पुढच्या आठ दिवसांत मला नकाशे मिळाले नाहीत तर मी कायदेशीर कारवाई करेन”, असा इशारा त्यांनी दिला.
