Devendra Fadnavis: आरक्षण असो नसो, ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणारच; फडणवीसांची ओबीसी मेळाव्यात घोषणा

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (obc reservation) पार पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये भाजप (bjp) ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणार असल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केलं होतं. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. काही वाटेल ते झालं आणि कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी ओबीसी आरक्षणाचा लढा लढला जाईल. जेवढ्या निवडणुका येतील त्यात आरक्षण असो की नसो. आम्ही ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणार, अशी घोषणाच देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचा एक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी संबोधित करताना फडणवीस यांनी ही घोषणा केली आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. मुजोरी चांगली नाही. पण शिकायची असेल तर या नेत्यांकडून शिकली पाहिजे. तोंडावर पडले तर यांचं बोट वर असंत, चित झाले तर पाय वर असतो. आजही यांच्यातील एखादा उठतो आणि सांगतो ओबीसी आरक्षण केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने केलं तर होईल. अरे मग तुम्ही कशाला सरकारमध्ये आहात? द्या ना मग केंद्राच्या हाती. चालवेल ना केंद्र सरकार. आणि करूनही दाखवेल. आणि तुम्हाला काय माशा मारण्यासाठी निवडून दिलंय की माल कमावण्यासाठी निवडून दिलंय? वसुलीसाठी निवडून दिलं आहे का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

हे सुद्धा वाचा

ओबीसींविरोधात मविआचे लोक कोर्टात, फडणवीसांचा सरकारला टोला

Devendra Fadnavis: आता तरी सुधरा, नाही तर सत्तेवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही; देवेंद्र फडणवीसांची आघाडीला इशारा

कोर्टाला चुकीचा डेटा दिला

मागासवर्ग आयोगाने सांगितलं टर्मस ऑफ रेफरन्स दिला तर आम्ही एक ते दीड महिन्यात डेटा गोळा करून देऊ. तुम्ही जनगणनेची माहिती दिली आहे. आम्हाला इम्पिरिकल डेटाचं टर्मस ऑफ रेफरन्स द्या. पण आघाडी सरकारने ते काही केलं नाही. राज्य मागासवर्गाची परवानगी न घेताच कोणता तरी डेटा राज्य सरकारने कोर्टात दिला. कोर्ट भडकलं. सर्व्हे कधी केला, सही सँपल काय, निष्कर्ष काय हे सांगावं लागेल असं कोर्टाने सांगितलं. सरकारने सांगितलं मुख्यमंत्र्यांना डेटा दिला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचा संबंध काय येतो? असा सवाल कोर्टाने केला. त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाने प्रेसनोट काढली. सरकारने काढलेल्या डेटाची माहिती आम्हाला माहीत नाही. आम्हाला सरकारने विश्वासत घेतलं नाही असं सांगितलं. या सरकारने दोन वर्ष विश्वासघाताचं राजाकरण केलं, असा आरोप त्यांनी केला.

आघाडीने आरक्षणाची कत्तल केली

मंडल आयोगानंतर पहिल्यांदा महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होत आहेत. राजकीय आरक्षण गेलं नाही. आरक्षणाचा मुडदा पाडलाय. या राजकीय आरक्षणाचा खून आघाडीने केला. एखाद्याची कत्तल पद्धतशीरपणे केली जाते, तशीच ओबीसी आरक्षणाची कत्तल केली. यातील क्रोनोलॉजी समजून घ्या. या मागे षडयंत्र आहे. 2010 साली पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन 50 टक्क्यावरचं आरक्षण देता येणार नाही आणि ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवया आरक्षण देणार नाही, असं स्पष्ट केलं. तेव्हापासून काँग्रेसने काहीच कारवाई केली नाही. कोर्टात याचिकाही गेली नाही, असं फडणवीस म्हणाले.

आघाडीचेच लोक कोर्टात गेले

2017-18ला कोर्टात याचिका गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रात आरक्षण दिले जात आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात काँग्रेसच आमदाराचा मुलगा कोर्टात गेला. नाना पटोलेंचा भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचा अध्यक्षही कोर्टात गेला. महाविकास आघाडीचेच लोकं कोर्टात गेले. भाजपच्या त्यावेळच्या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी कोर्टात गेले. पण आम्ही सजग होतो. आम्ही त्याचा अभ्यास केला. 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. आम्ही केंद्राकडे जनगणनेचा डेटा मागितला. केंद्राने सांगितलं. जनगणना चुकली आहे. त्यात चुका आहेत. त्यामुळे डेटा देता येणार नाही. त्यानंतर कोर्टात गेलो. आम्ही प्रपोशनल रिप्रेझेंटेशन करायला तयार आहोत असं कोर्टाला सांगितलं. जिथे एसटी एससीच्या जागा कमी होत्या तिथे ओबीसींच्या जागा वाढवल्या. त्यामुळे ओबीसींच्या काही ठिकाणी 27 टक्क्यापेक्षा अधिक जागा झाल्या. आम्ही अध्यादेश काढला. कोर्ट समाधानी झाले. त्यामुळे कोर्टाने पुढची कारवाई करण्यास सांगितलं. त्यानंतर मात्र आघाडी सरकार आल्यावर त्यांनी काहीच केलं नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.